(pimpri chinchwad)-हातभट्टी, वृक्षतोड आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास; शहरालगतच्या गावांमध्ये अवैध धंद्यांचे वाढते जाळे*
*कारवाईनंतरही गुन्हेगार बिनधास्त; भीतीमुळे तक्रारींसाठी ग्रामस्थ पुढे येत नसल्याची खंत*
*पिंपरी-चिंचवड ः*
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सीमेलगतच्या भागांमध्ये अवैध हातभट्ट्या, बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि वनक्षेत्रातील अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पोलीस आणि संबंधित विभागांकडून सातत्याने कारवाया होत असल्या तरी या अवैध व्यवसायांचे पूर्णपणे उच्चाटन होताना दिसत नाही. स्थानिक नागरिकांमध्ये असलेली भीती आणि तक्रार करण्यास होणारा टाळाटाळपणा यामुळे गुन्हेगारांचे फावते असल्याचे चित्र आहे.
शहराच्या बाहेरील अनेक भागांमध्ये हातभट्ट्यांचे अड्डे पुन्हा पुन्हा उभारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या अवैध व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाकडाचा वापर केला जातो. त्यामुळे परिसरातील झाडांची बेकायदेशीर कत्तल होत आहे. परिणामी पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून नैसर्गिक संपत्तीवरही परिणाम होत आहे.
पोलीस आणि प्रशासनाकडून वेळोवेळी धडक कारवाया केल्या जातात. हातभट्ट्या उद्ध्वस्त केल्या जातात. मुद्देमाल जप्त केला जातो. मात्र काही दिवसांनंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी किंवा दुसऱ्या भागात हे अड्डे सुरू होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कारवाईबरोबरच स्थानिक स्तरावरील जनसहभागही आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
अनेक गावांमध्ये ग्रामस्थ, जमीनमालक किंवा महसूल यंत्रणेकडे माहिती असतानाही तक्रारी पुढे येत नाहीत. काहीजण भीतीपोटी मौन बाळगतात. तर काहीजण वाद टाळण्यासाठी दुर्लक्ष करतात. याचाच फायदा अवैध धंदे चालविणारे घेत असल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे हा प्रश्न आता केवळ बेकायदेशीर मद्यनिर्मितीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हातभट्ट्यांमधून निघणारा धूर, रासायनिक अवशेष आणि वृक्षतोड यामुळे पर्यावरणावर दीर्घकालीन परिणाम होत आहेत. काही भागांमध्ये आरोग्याच्या तक्रारीही वाढत असल्याची माहिती स्थानिकांकडून दिली जात आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिसरात हातभट्टी, अवैध वृक्षतोड, संशयास्पद वाहतूक किंवा वनक्षेत्रातील बेकायदेशीर हालचाली आढळल्यास तात्काळ माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय अशा प्रकारांना आळा घालणे कठीण असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
हातभट्टीचा प्रश्न हा आता केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय राहिलेला नाही. तो पर्यावरण, आरोग्य आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाशी निगडित गंभीर मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे प्रशासन, पोलीस आणि नागरिक यांनी संयुक्तपणे पुढाकार घेतल्यासच या अवैध साखळीला कायमस्वरूपी लगाम लागणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
