टीसीएस आणि एसबीआय नंतर, आता विप्रोवर ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चे आरोप!धर्मांतर करण्यास नकार दिल्यामुळे एका हिंदू महिला कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकले; हिंदू जनजागृती समितीची कारवाईची मागणी

पुणे: नाशिकस्थित टीसीएसमधील कथित घटना आणि अलीकडील एसबीआय बँक घोटाळ्यानंतर, आता पुण्यातील हिंजवडी येथील विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडमध्ये ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि धार्मिक छळाचे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. हिंजवडी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पीडित हिंदू महिलेने पत्रकार परिषदेत हजर राहून आपला अनुभव जाहीरपणे सांगितला.

पीडितेचा आरोप आहे की, कंपनीत नोकरी करत असताना तिच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि एका मुस्लिम पुरुषाशी संबंध ठेवण्यासाठी सतत मानसिक दबाव टाकला जात होता. तिने या धार्मिक आणि अनैतिक दबावाचा निषेध करत कंपनी व्यवस्थापनाकडे तक्रार केली, परंतु आरोपींवर कारवाई करण्याऐवजी कंपनीने तिला कामावरून काढून टाकले.

पुण्यातील श्रमिक जर्नालिस्ट भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत, हिंदू जनजागृती समितीचे (एचजेएस) महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडचे राज्य समन्वयक सुनील घनवट यांनी सांगितले की, या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले.

या पत्रकार परिषदेत पीडितेसोबत हिंदू जनजागृती समितीचे पुणे जिल्हा समन्वयक पराग गोखले, वकील विवेक भोसले, वकील गोपाल तेलंग आणि क्रांती पेटकर उपस्थित होते.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या टीममधील एक महिला सहकारी, शाहिना रफीक, तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करू लागली. तिने कथितरित्या तिच्यावर एका मुस्लिम पुरुषाशी संबंध ठेवण्यासाठी आणि इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकला. इतकेच नाही तर, तिला दुबईमध्ये चांगल्या आयुष्याचे आमिष दाखवण्यात आले. या कथित धार्मिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून, पीडितेने तिच्याशी बोलणे बंद केले आणि केवळ कार्यालयीन कामापुरतेच तिच्याशी संपर्क ठेवला.

त्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिने कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक तक्रार केली होती, परंतु कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट, तिच्या म्हणण्यानुसार, नंतर तिच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आणि कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांनी तिच्या तक्रारी आणि सादर केलेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून एकतर्फी कारवाई केली.

पीडितेने आरोप केला आहे की, ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस एका ऑनलाइन बैठकीदरम्यान तिला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा संमतीशिवाय राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. वकील विवेक भोसले यांनी दावा केला की, जर असे घडले असेल, तर ते कामगार कायद्यांचे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.

₹५० लाखांच्या नुकसान भरपाईची मागणी

पीडितेने तिच्या वकिलांमार्फत विप्रो व्यवस्थापनाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये तिचा राजीनामा रद्द करणे, तिला पुन्हा सेवेत घेणे, सेवेत सातत्य ठेवणे आणि थकीत वेतन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, मानसिक छळ आणि तिच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या हानीबद्दल ₹५० लाखांच्या नुकसान भरपाईची मागणीही तिने केली आहे.

पीडितेने इशारा दिला आहे की, जर १५ दिवसांच्या आत योग्य कारवाई केली नाही, तर ती कंपनीविरुद्ध दिवाणी, फौजदारी आणि कामगार न्यायालयांमध्ये कायदेशीर कारवाई सुरू करेल.

हिंदू जनजागृती समितीच्या मागण्या

सुनील घनवट यांनी सांगितले की, समिती पीडितेच्या न्यायाच्या लढ्यात तिच्या पाठीशी उभी आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील अशा घटना गंभीर चिंतेचा विषय आहेत आणि राज्य सरकारने या प्रकरणातील तसेच इतर कंपन्यांमधील अशा आरोपांची सखोल चौकशी करावी.

मात्र, या प्रकरणातील सर्व आरोप हे तक्रारदाराने केलेले दावे आहेत. आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि संबंधित पक्षांचे जबाब अद्याप प्रलंबित आहेत. सध्या, या प्रकरणी कंपनीकडून कोणतेही अधिकृत उत्तर सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही