(Mumbaमुंबईच्या विकासाला नवे परिमाण देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून धारावीकरांचे हित जपत नियोजित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास हा केवळ बांधकाम प्रकल्प नसून लाखो नागरिकांच्या जीवनमानात परिवर्तन घडवून आणणारा सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा उपक्रम असल्याचे स्पष्ट केले. पुनर्विकास प्रक्रियेत धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन, त्यांच्या रोजगार-व्यवसायांचे संरक्षण तसेच स्थानिक सांस्कृतिक आणि पारंपरिक ओळखीचे जतन याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
विशेषतः धारावीतील ऐतिहासिक आणि पारंपरिक ओळख असलेल्या कुंभारवाडा परिसराचे वैशिष्ट्य कायम राखण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. स्थानिक उद्योग, हस्तकला आणि पारंपरिक व्यवसायांना कोणताही फटका बसणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवत सन २०२८ पर्यंत पहिली १० हजार घरे लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले. त्यासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय मंजुरी, पायाभूत सुविधा आणि समन्वयात्मक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत देशातील पहिला अत्याधुनिक मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्याची संकल्पना साकारली जाणार आहे. रेल्वे, मेट्रो, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांचा एकात्मिक वापर सुलभ करणारी ही सुविधा मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवे स्वरूप देणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
याशिवाय, बीकेसी आणि धारावी परिसराचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. आधुनिक नागरी सुविधा, प्रशस्त रस्ते, हरित क्षेत्रे, सार्वजनिक सुविधा केंद्रे आणि जागतिक दर्जाच्या नागरी पायाभूत सुविधांमुळे हा परिसर मुंबईच्या नव्या विकासकेंद्राच्या रूपात उदयास येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
