मुंबई(mumbai) : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांना महाराष्ट्र सरकारकडून ‘Y+’ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे खासदार आणि सरकार यांच्यातील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, शिवसेना (UBT) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया देत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटील आष्टीकर आणि ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर या सहा खासदारांना ‘Y+’ दर्जाची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाने (SID) 17 जून रोजी केलेल्या धोक्याच्या आढाव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधींना संभाव्य सुरक्षा धोका असल्याच्या अहवालानंतर त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काहींच्या मते, अलीकडील राजकीय घडामोडी आणि वाढत्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर विरोधकांकडून या निर्णयामागील राजकीय हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, “गद्दारांना वाचवण्यासाठी ही सुरक्षा दिली जात आहे. पण त्यांना शिवसैनिकांच्या रोषापासून एअरफोर्सही वाचवू शकणार नाही.” राऊत यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची नवी फेरी सुरू झाली आहे.
राऊत यांच्या विधानानंतर सत्ताधारी महायुतीतील नेत्यांनीही प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा राजकीय नसून प्रशासकीय आणि सुरक्षेच्या आढाव्यावर आधारित असल्याचे सरकारमधील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही व्यक्तीला धोका असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालात नमूद झाल्यास त्यानुसार सुरक्षा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
दरम्यान, शिवसेनेतील फुटीनंतर राज्यातील राजकीय संघर्ष सातत्याने वाढताना दिसत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीत दोन्ही गटांतील नेत्यांमध्ये अनेकदा शाब्दिक संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत खासदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आता नव्या राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
सहा खासदारांना ‘Y+’ सुरक्षा देण्याच्या निर्णयामुळे सुरक्षेचा विषय आणि राजकारण यांची पुन्हा एकदा सांगड घातली जात असून, आगामी काळात या प्रकरणावरून आणखी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
