नगरपरिषदेच्या भाडेपट्टा जमिनीच्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधींच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर चौकशीची मागणी
लोणावळा /मावळ
लोणावळा नगरपरिषदेच्या मालकीच्या मौल्यवान भूखंडाच्या कथित हस्तांतरण प्रकरणाने मावळ तालुक्यातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात लोणावळ्याचे विद्यमान नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. लोणावळ्यातील व्यावसायिक व करदाता प्रकाश मिसरीमल पोरवाल यांनी ही तक्रार केली आहे.
तक्रारीनुसार, लोणावळा नगरपरिषदेच्या जी वॉर्डमधील सर्व्हे क्रमांक ४६/१ हा भूखंड १९६४ मध्ये ५० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. या कराराची मुदत अनेक वर्षांपूर्वी संपली होती. मुदत संपल्यानंतर जमीन पुन्हा नगरपरिषदेच्या ताब्यात जाणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
व्यवहारावर आक्षेप
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भूखंडाचे काही वारसांकडून खरेदीखत करण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जमिनीशी संबंधित व्यवहाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मालमत्ता हस्तांतरणावरही प्रश्न
२०२५ मध्ये संबंधित मालमत्ता कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली. या हस्तांतरणाची वेळ आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी याबाबतही चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
अनधिकृत बांधकामाचा आरोप
संबंधित जागेवर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात नगरपरिषदेकडून यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच माहिती अधिकारातून मागवलेल्या कागदपत्रांबाबत समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
लोकायुक्तांकडे धाव
तक्रारदाराने यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषद प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केल्याचे सांगितले आहे. मात्र अपेक्षित कारवाई न झाल्याने अखेर लोकायुक्तांकडे दाद मागण्यात आली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीकडे लक्ष
लोणावळ्यासारख्या महत्त्वाच्या पर्यटन शहरातील नगरपरिषदेच्या मालमत्तेशी संबंधित हा विषय असल्याने आता लोकायुक्त कार्यालय कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते आणि संबंधित यंत्रणा कोणती पावले उचलतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांबाबत संबंधित नगराध्यक्ष किंवा अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
