नवी दिल्ली : देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वी विविध कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवणे, गणनेची पद्धत बदलणे आणि कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणाऱ्या लाभांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव समाविष्ट आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगासमोर अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या आहेत. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली ग्रॅच्युइटी मर्यादा वाढविण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईचा दर, जीवनमानाचा खर्च आणि वेतनातील बदल लक्षात घेता विद्यमान मर्यादा अपुरी ठरत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय ग्रॅच्युइटीची गणना करण्याची पद्धत अधिक कर्मचाऱ्याभिमुख करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. सध्या सेवाकाळ आणि अंतिम वेतनाच्या आधारे ग्रॅच्युइटीची रक्कम निश्चित केली जाते. मात्र भविष्यात कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळावा यासाठी या सूत्रात बदल करण्याची मागणी होत आहे.
कर्मचारी संघटनांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटी आणि इतर लाभांमध्ये वाढ करावी. अशा परिस्थितीत कुटुंबावर मोठा आर्थिक भार येतो. त्यामुळे विद्यमान तरतुदींमध्ये सुधारणा करून अधिक आर्थिक संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे संघटनांनी नमूद केले आहे.
आठवा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि सेवा निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ यामध्ये व्यापक बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे ग्रॅच्युइटी संदर्भातील प्रस्तावांनाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केल्यास लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता वाढवण्यासाठी ग्रॅच्युइटी हा महत्त्वाचा आधार असल्याने त्यामध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्या तरी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने विविध मागण्या पुढे केल्या जात आहेत. केंद्र सरकार आणि वेतन आयोग या मागण्यांचा कितपत विचार करतात याकडे आता देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे लक्ष लागले आहे.
ग्रॅच्युइटी मर्यादा वाढ, गणना पद्धतीत सुधारणा आणि मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक लाभ देण्याच्या प्रस्तावांमुळे आगामी काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक लाभांचे नवे चित्र पाहायला मिळू शकते, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
