तेहरान(Iran) : अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणच्या अब्जावधी डॉलर मूल्याच्या मालमत्ता आणि निधीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध देशांमध्ये निर्बंध आहेत. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, इराणचे एकूण ८ ते १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे आर्थिक हितसंबंध जगभरातील विविध देश, बँका आणि मालमत्तांमध्ये अडकलेले आहेत.
या अडकलेल्या संपत्तीमध्ये परदेशी बँकांमधील ठेवी, तेल निर्यातीतून मिळालेली देणी, विविध न्यायालयीन वादांमध्ये अडकलेली रक्कम तसेच इराण सरकार किंवा संबंधित संस्थांच्या मालकीच्या महागड्या जमिनी आणि इमारतींचा समावेश आहे. अनेक देशांनी अमेरिकन निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या निधीवर निर्बंध लादले असून त्यामुळे तेहरानला या निधीचा मुक्तपणे वापर करता येत नाही.
इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या तेल उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. मात्र विविध देशांनी तेल खरेदी करूनही त्याचे काही पैसे निर्बंधांमुळे किंवा बँकिंग अडचणींमुळे थेट इराणकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. त्यामुळे इराणचा मोठा परकीय चलनसाठा परदेशातच अडकून पडला आहे.
याशिवाय काही निधी आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि लवादांमधील प्रकरणांमुळेही रोखला गेला आहे. अमेरिकन न्यायालयांमधील काही निर्णयांनुसार इराणी मालमत्तांवर दावे करण्यात आले असून त्यामुळे अनेक आर्थिक व्यवहार गुंतागुंतीचे बनले आहेत.
विश्लेषकांच्या मते, अडकलेल्या निधीचा काही भाग इराणला उपलब्ध झाला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. चलनवाढ नियंत्रण, पायाभूत सुविधा विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि सामाजिक कल्याण योजनांसाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अणुकरारावरील मतभेद आणि आर्थिक निर्बंध कायम असल्याने या निधीच्या मुक्ततेबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे.
इराण आणि पाश्चात्त्य देशांमधील संबंधांवर या निधीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून, आगामी काळातील राजनैतिक चर्चांमधून यावर काही तोडगा निघतो का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
