नवी दिल्ली(delhi) : इस्रायल आणि लेबनान यांच्यात नव्या युद्धविरामावर सहमती झाल्याची माहिती अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अमेरिका आणि कतारच्या मध्यस्थीने झालेल्या चर्चेनंतर हा करार झाला असून, या घडामोडींना मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घडामोडींचे स्वागत केले असले तरी, या करारामागे अमेरिकेचा वाढता राजनैतिक दबाव आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखण्याचे प्रयत्न हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, इस्रायल आणि लेबनान यांच्यातील युद्धविराम हा हिजबुल्लाहकडून पूर्णपणे हल्ले थांबविणे आणि दक्षिण लेबनानमधील त्यांची उपस्थिती कमी करणे या अटींवर आधारित असल्याचे संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र युद्धविराम लागू झाल्यानंतरही इस्रायली संरक्षण दलाने (आयडीएफ) दक्षिण लेबनानमधील काही भागांमध्ये आपली लष्करी उपस्थिती कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. इस्रायलच्या म्हणण्यानुसार, हिजबुल्लाहकडून पुन्हा हल्ल्यांचा धोका टाळण्यासाठी आणि सीमावर्ती भागातील सुरक्षेसाठी ही उपस्थिती आवश्यक आहे.
युद्धविराम जाहीर झाल्यानंतरही काही ठिकाणी चकमकी आणि हवाई हल्ल्यांच्या बातम्या समोर आल्याने कराराच्या टिकाऊपणाबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या संघर्षांमुळे दक्षिण लेबनानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि नुकसान झाले असून हजारो नागरिक विस्थापित झाले आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, युद्धविरामाची खरी कसोटी येत्या काही आठवड्यांत लागणार आहे. इस्रायल, लेबनान सरकार, हिजबुल्लाह आणि प्रादेशिक शक्ती यांच्यातील संबंधांवर या कराराचे भवितव्य अवलंबून असेल. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव तात्पुरता कमी झाला असला तरी दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग अद्यापही आव्हानात्मक असल्याचे मानले जात आहे.
