नवी दिल्ली(delhi) : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता वाढत असतानाच, आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास एप्रिल २०२७ पर्यंत विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १८ ते २४ महिन्यांची मोठी थकबाकी (Arrears) एकरकमी मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास उशीर झाल्यास, सुधारित वेतन लागू होण्याच्या प्रभावी तारखेपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतचा फरक कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात दिला जातो. यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र या थकबाकीवर आयकर लागणार का, हा प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. कर तज्ज्ञांच्या मते, वेतनाची थकबाकी ही उत्पन्नाचाच एक भाग मानली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या थकबाकीवर आयकर लागू होऊ शकतो. मात्र, आयकर कायद्यातील कलम ८९(१) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना करसवलतीचा लाभ मिळू शकतो.
या तरतुदीनुसार, एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळाल्यामुळे करदात्यावर अतिरिक्त करभार पडत असल्यास, त्याला कर सवलतीसाठी दावा करता येतो. यामुळे थकबाकीमुळे वाढलेल्या कराच्या परिणामात काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांनी थकबाकी मिळाल्यानंतर फॉर्म 10E भरून कलम ८९(१) अंतर्गत सवलतीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. यामुळे थकबाकीवर कर भरावा लागला तरी त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अंतिम वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नसले तरी लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आयोगाच्या शिफारशी आणि संभाव्य वेतनवाढीकडे लागले आहे.
