पिंपरी-चिंचवड :
शहरातील मालमत्ताधारकांसाठी महापालिकेने जाहीर केलेल्या १० टक्के कर सवलतीचा लाभ घेण्याची उद्या (३० जून) अंतिम संधी आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा मालमत्ता कर ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने भरणाऱ्या नागरिकांना सामान्य करात ही आकर्षक सवलत दिली जात आहे. बुधवार, १ जुलैपासून मात्र ही सवलत बंद होणार असून, थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेकडून थेट जप्तीची कडक मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उद्याच आपल्या कराचा भरणा करून या योजनेचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन मनपा प्रशासनाने केले आहे.
शहरातील एकूण ७ लाख ४४ हजार मालमत्तांपैकी तब्बल ४ लाख १५ हजार नागरिकांनी आतापर्यंत ४८३ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर जमा केला आहे. विशेष म्हणजे, यातील ३ लाख ४६ हजार सुजाण नागरिकांनी ऑनलाईन पेमेंटचा पर्याय निवडून या १० टक्के सवलतीचा थेट फायदा उठवला आहे. या योजनेला शहरातून मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता, उर्वरित नागरिकांनीही उद्या कार्यालयीन वेळेत किंवा ऑनलाईन पोर्टलवरून कर भरून सवलत मिळवावी, असे आवाहन कर संकलन विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी केले आहे.
१ जुलैपासून कारवाईचा बडगा!
ज्या मालमत्ताधारकांनी वारंवार सांगूनही किंवा जप्तीच्या नोटिसा मिळूनही कर भरलेला नाही, अशा थकबाकीदारांवर १ जुलै २०२६ पासून मोठी कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयांना मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
शहराच्या विकासासाठी कराचा भरणा करा!
”शहराचा सर्वांगीण विकास हा नागरिकांच्या सहभागातूनच शक्य आहे. तुम्ही भरलेला प्रत्येक रुपया रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि स्वच्छतेसाठी वापरला जातो. त्यामुळे ३० जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सर्वांनी या १० टक्के सवलतीचा लाभ घ्यावा.”
— रवि लांडगे, महापौर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
”महापालिकेच्या उत्पन्नातील प्रत्येक रुपया हा नागरिकांच्या सुख-सुविधांमध्ये गुंतवला जातो. ऑनलाईन कर भरणाऱ्यांना ३० जूनपर्यंत १० टक्के सवलत दिली आहे. या अंतिम संधीचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, यानंतर महसूल वसुलीच्या नियोजनानुसार विशेष मोहीम राबविली जाईल.”
— डॉ. विजय सुर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
”मालमत्ता करावरील १० टक्के सवलतीचा लाभ घेण्याची हीच ती शेवटची संधी आहे. नागरिकांनी उद्या ३० जूनपूर्वी आपला कर भरावा. १ जुलैपासून थकीत कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवून थेट जप्तीची कारवाई केली जाईल.”
— सचिन पवार, उपायुक्त, कर संकलन विभाग,
