नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका संघर्ष शमल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. त्यातच ओपेक प्लस (OPEC+) देशांनी ऑगस्टपासून तेल उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक बाजारात पुरवठा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, अनेक देशांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारतात मात्र 6 जुलै 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरत्या कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षात घेता, आगामी काळात इंधनाच्या दरात कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील दरातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होतो. कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी घसरल्यास तेल विपणन कंपन्या आणि केंद्र सरकारकडून दरकपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाल्यास वाहतूक खर्चात घट होऊन महागाईवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योग क्षेत्राचेही लक्ष आता केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
