छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवरील आर्थिक, नैसर्गिक आणि मानसिक संकटाचे दुष्टचक्र कायम असून, जानेवारी ते जून २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांत विभागातील ४६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक नोंद समोर आली आहे. या वाढत्या घटनांमुळे राज्यातील कृषी व्यवस्था, शेतकरी कल्याण आणि सरकारी मदत यंत्रणेवर पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, या ४६५ प्रकरणांपैकी २१५ प्रकरणे शासनाच्या मदतीस पात्र ठरली आहेत. तर २२२ प्रकरणांची चौकशी आणि निर्णय प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असून, संबंधित कुटुंबांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. उर्वरित काही प्रकरणे विविध कारणांमुळे मदतीस अपात्र ठरली आहेत.
विशेष म्हणजे, जून महिन्यात एकट्या ९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली असून, सहा महिन्यांतील हा सर्वाधिक आकडा आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक व मानसिक तणावाखाली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी आत्महत्यांची वाढती संख्या अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगत, प्रलंबित मदत तातडीने वितरित करावी, कर्जमाफी, पीकविमा, हमीभाव आणि प्रभावी मानसिक आरोग्य सहाय्य व्यवस्था उभारण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, शासनाकडून पात्र शेतकरी कुटुंबांना नियमांनुसार मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता आकडा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे हे वाढते प्रमाण केवळ आकडेवारी नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती क्षेत्रासमोरील गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारे आहे. या संकटावर दीर्घकालीन आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याची गरज अधिक तीव्रतेने व्यक्त केली जात आहे.
