Pimpri-Chinchwad-पिंपरी चिंचवड लोडशेडिंगमुक्त करण्यासाठी आमदार शंकर जगताप यांचा “मास्टर प्लॅन”
– महावितरणच्या ‘प्रकाश भवन’ कार्यालयामध्ये शहरातील वीज प्रश्नांवर महत्वपूर्ण बैठक
– पिंपरी-चिंचवडसह राजगुरुनगर, लोणावळ्यासाठी नवीन परिमंडळ
– सहा महिन्यांत पाषाण–सांगवी वीजवाहिनीचे काम सुरु होणार
– रावेत आणि गहुंजे उपकेंद्राच्या कामाला गती
पिंपरी, ३१ जुलै (प्रतिनिधी) : शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, ग्राहकसंख्या आणि विजेची मागणी लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवडची वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी चिंचवड विधानसभा क्षेत्राचे आमदार शंकर जगताप यांनी पुढाकार घेतला आहे. वीज विषयक प्रलंबित कामांना गती देण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्यांनी महापारेषण आणि महावितरणला कालबद्ध, परिणामकारक आणि भविष्यवेधी नियोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. पिंपरी चिंचवड मतदारसंघनिहाय वीज वितरण सनियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समित्यांमार्फत स्थानिक वीजसमस्यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. महत्वाचे म्हणजे पिंपरी चिंचवड राजगुरुनगर, लोणावळासह नवीन परिमंडळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, यामुळे शहराला स्वतंत्र वीज परिमंडळ मिळून प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळणार आहे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निवारण होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्य म्हणजे पुढील सहा महिन्यांत पाषाण–सांगवी वीजवाहिनी, यशदा परिसरात नवीन वीज उपकेंद्र, पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आवश्यक नवीन वीज उपकेंद्रे आणि सबस्टेशनचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, गहुंजे येथील प्रस्तावित २२०/२२ केव्ही, ३०० एमव्हीए क्षमतेच्या अतिउच्चदाब उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांनी कोणती कामे पूर्ण करायची, प्रत्येक कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रस्ताव मुख्य कार्यालयाकडे कधी पाठविणार आणि मंजुरीपासून निविदा प्रक्रियेपर्यंत किती कालावधी लागणार, याचे निश्चित वेळापत्रक तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. केवळ प्रस्ताव तयार करून न थांबता दर महिन्याला उद्दिष्ट निश्चित करून प्रत्यक्ष प्रगतीचा आढावा घेण्यावर भर द्या असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
महावितरण ‘प्रकाश भवन’ कार्यालयामध्ये (दि ३१) रोजी ही बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये पिंपरी चिंचवड शहराच्या सुनियोजित व्यवस्थित आणि सक्षम वीज पुरवठ्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी मुख्य अभियंता (महापारेषण) अनिल भारसाकळे,अधीक्षक अभियंता (महापारेषण) व्ही. डी. भुजबळ , अधीक्षक अभियंता (महापारेषण) जे. एम. कोकाटे, अधीक्षक अभियंता (सिव्हिल) पी. एच. काकडे , कार्यकारी अभियंता (पिंपरी) एस. एस. मुंडे, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (सांगवी) के. एस. गिरी, कार्यकारी अभियंता (भोसरी) व्ही. एस. लहाने, उपविभागीय अधिकारी (हिंजवडी) एस. बी. पाटील, उपविभागीय अधिकारी (खराळवाडी) डी. बी. तरंगे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत पाषाण–सांगवी वीजवाहिनीचे काम सहा महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे सांगवी परिसरातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम आणि सुरळीत होण्यास मदत होईल.यशदा परिसरात नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक जागेच्या प्रस्तावाचा तातडीने पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सन २०५१ मधील संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेऊन पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आवश्यक नवीन वीज उपकेंद्रे आणि सबस्टेशनचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सांगवी, नवी सांगवी, रावेत यासारख्या भागात पावसाळ्यात पूरप्रवण आणि सखल भागातील डीपी, ट्रान्सफॉर्मर व इतर वीजयंत्रणा पाण्यात जाण्याच्या घटना लक्षात घेऊन त्या सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भविष्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्यास वीजपुरवठा खंडित होऊ नये. रावेत परिसरातील दुसरा ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित (चार्ज) करण्यात आल्यामुळे विशेषतः उन्हाळ्यातील भारनियमन आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.गहुंजे येथील प्रस्तावित २२०/२२ केव्ही, ३०० एमव्हीए क्षमतेच्या अतिउच्चदाब उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळावी, यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. रावेत, पुनावळे, किवळे आणि ताथवडे या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागांतील भविष्यातील विजेची मागणी विचारात घेऊन ट्रान्सफॉर्मर, केबल आणि RMU यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मतदारसंघनिहाय वीज वितरण सनियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समित्यांमार्फत स्थानिक वीजसमस्यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. रस्ते खोदाईमुळे भूमिगत वीजवाहिन्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महावितरण, महापारेषण आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची संयुक्त समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. फिडर आणि RMU वर अनधिकृत जाहिराती लावण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. नियमांचे उल्लंघन करून जाहिराती लावणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. उघड्यावरील ट्रान्सफॉर्मर आणि फिडर पिलरभोवती किमान सात फूट उंच संरक्षक जाळी बसवून आवश्यक विद्युत सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जुन्या आणि धोकादायक वीजयंत्रणेबाबत मेंटेनन्स टीमने अहवाल तयार करून कमीत कमी वेळेत दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत, जेणेकरून वीजपुरवठा सुरळीत राहील.
नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी नियमित ग्राहक मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
——————————————
प्रतिक्रिया:
> “पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अखंडित, सक्षम आणि अखंड वीजपुरवठा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. विजेच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून भविष्यातील गरजांनुसार वीजयंत्रणेची क्षमता वाढवणे, नवीन सबस्टेशन उभारणे आणि प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावणे याला माझे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. महापारेषण आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ प्रस्तावांवर न थांबता दरमहा उद्दिष्टे निश्चित करून कामाचा प्रत्यक्ष वेग वाढवावा. पीसीएमसी आणि पीएमआरडीएच्या समन्वयाने एकात्मिक नियोजन करून शहर पूर्णपणे लोडशेडिंगमुक्त करण्यासाठी कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.” महत्वाचे म्हणजे पिंपरी चिंचवड राजगुरुनगर, लोणावळासह नवीन परिमंडळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, यामुळे शहराला स्वतंत्र वीज परिमंडळ मिळून प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळणार आहे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निवारण होण्यास मदत होणार आहे.
शंकर जगताप
आमदार , चिंचवड विधानसभा
