पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय राजकारणात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. सलग तीन कार्यकाळ पूर्ण करणारे देशातील दुसरे पंतप्रधान ठरलेल्या मोदी यांनी आता देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदावर राहण्याच्या विक्रमालाही मागे टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. याचबरोबर ९ जून रोजी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळालाही दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
२०१४ मध्ये प्रथमच देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ आणि त्यानंतर २०२४ मध्येही सलग विजय मिळवत केंद्रातील सत्ता कायम राखली. सलग तीन वेळा जनतेने दिलेल्या कौलामुळे मोदी यांचे नाव भारतीय राजकारणातील सर्वाधिक प्रभावशाली नेत्यांमध्ये घेतले जाते.
गेल्या बारा वर्षांत मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जनधन योजना, वंदे भारत रेल्वे, जीएसटी, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे, तसेच अयोध्येतील राम मंदिर उभारणी यांसारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचाही या काळात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला.
दरम्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पासून २७ मे १९६४ पर्यंत देशाचे पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. स्वतंत्र भारताच्या उभारणीत त्यांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. नेहरू यांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळानंतर सलग दीर्घकाळ पंतप्रधानपदी राहण्याचा मान नरेंद्र मोदी यांनी मिळविल्याने या विक्रमाची चर्चा सुरू झाली आहे.
भाजपकडून या निमित्ताने मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करण्यात येत असून देशाच्या विकासासाठी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख केला जात आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी मात्र केवळ कार्यकाळाचा कालावधी हा यशाचा निकष ठरू शकत नसल्याचे सांगत सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारसमोर आता रोजगारनिर्मिती, महागाई, शेती, आर्थिक वाढ आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यांसारखी आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या कार्यकाळातील पुढील वाटचालीकडे देशासह राजकीय विश्लेषकांचेही लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना आणि पंतप्रधानपदावरील त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीची नोंद होत असताना, भारतीय राजकारणात हा टप्पा एक महत्त्वाचा राजकीय मैलाचा दगड मानला जात आहे.
