११ अतिधोकादायक बांधकामांवर कारवाईची प्रतीक्षा; नोटिसा दिल्या पण प्रत्यक्ष हालचाल कुठे?
पिंपरी-चिंचवड :
मान्सूनने शहरात हजेरी लावली आहे. पावसाच्या सरींनी उकाड्यापासून दिलासा दिला असला, तरी पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर अजूनही धोक्याची टांगती तलवार कायम आहे. महापालिकेने शहरातील ७३ इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र त्यापैकी केवळ तीन इमारतींचीच दुरुस्ती झाली आहे. उर्वरित ७० इमारतींवर कारवाई प्रलंबित असून त्यामध्ये ११ अतिधोकादायक इमारतींचा समावेश आहे. त्यामुळे मुसळधार पावसात मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील विविध भागांत अनेक दशकांपूर्वीची बांधकामे आजही वापरात आहेत. अनेक इमारतींच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. काही ठिकाणी छताचे भाग कमकुवत झाले आहेत. तर काही इमारतींची संरचना गंभीर अवस्थेत पोहोचली आहे. विशेषतः चिंचवडगाव परिसरातील जुने वाडे आणि मोडकळीस आलेली बांधकामे चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण करून संबंधित मालकांना नोटिसा बजावल्या. धोकादायक इमारती रिकाम्या करणे, दुरुस्ती करणे किंवा आवश्यकतेनुसार पाडकाम करणे अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र अनेक ठिकाणी नोटिसांनंतरही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी, त्या इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक, भाडेकरू आणि परिसरातील रहिवासी धोक्याच्या छायेत जीवन जगत आहेत.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक धोकादायक परिस्थिती वाकड-हिंजवडी परिसराचा समावेश असलेल्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत आहे. येथे तब्बल ३२ इमारतींवरील कारवाई प्रलंबित आहे. त्याखालोखाल कासारवाडी-दापोडी परिसरातील ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत १४ धोकादायक इमारती आहेत. पिंपरी-भोसरी परिसरात १२, चिखली-डुडुळगावमध्ये ५, निगडी-त्रिवेणीनगरमध्ये ४, थेरगाव-रहाटणीमध्ये २ आणि चिंचवड-काळेवाडी भागात एका इमारतीवर कारवाई बाकी आहे.
पावसाचा जोर वाढत असताना धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा वेळेत प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने दुरुस्ती आणि पाडकाम मोहिमेला गती द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू असून उर्वरित इमारतींवरील दुरुस्ती व पाडकाम प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे सांगितले आहे. मात्र पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही प्रलंबित कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये चिंता कायम आहे.
