(pune)-अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक; नियमांचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूद*
पुणे, दि. ८ : नाशिक येथील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील एका आयटी कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांवरील अत्याचाराची गंभीर घटना उघडकीस आल्यानंतर, कामगार उप आयुक्त कार्यालय, पुणे जिल्हा यांनी पुणे जिल्ह्यातील विविध कंपन्या व आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act) ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत.
यानुसार, १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करण्यात आली आहे किंवा नाही, याची तपासणी संबंधित क्षेत्रीय सरकारी कामगार अधिकारी नियमित निरीक्षणादरम्यान करणार आहेत.
कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांना आवाहन केले आहे की, POSH कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, अधिनियमाच्या कलम १९ नुसार नियोक्त्यांनी संबंधित कायद्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच या तरतुदींचे पालन न केल्यास अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये संबंधित आस्थापनेवर रु. ५० हजारांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देत सर्व कंपन्यांनी तात्काळ अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे आवाहन कामगार उप आयुक्त कार्यालय, पुणे जिल्हा यांनी केले आहे.
तसेच पुणे जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भात काही तक्रार असल्यास कामगार उप आयुक्त कार्यालयाच्या dyclpune2021@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आ
ले आहे.
