अनधिकृत केबल्सविरोधात ३० दिवसांचा अल्टिमेटम; थेट कारवाईचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड ः
प्राधिकरण परिसरात एका निष्पाप महिलेचा अनधिकृत आणि लोंबकाळणाऱ्या केबल्समुळे नाहक बळी गेल्यानंतर
अखेर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला जाग आली आहे. या भीषण दुर्घटनेनंतर खडबडून जागी झालेल्या महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत इंटरनेट आणि टीव्ही केबल्सच्या जीवघेण्या जाळ्याविरोधात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिकेच्या विद्युत खांबांवर विनापरवाना ओढलेल्या या धोकादायक केबल्स हटवण्यासाठी संबंधित ऑपरेटर्सना ३० दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली असून, मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यास थेट कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
निष्पापांचा बळी गेल्यानंतरच जाग का? नागरिकांचा संतप्त सवाल
शहरातील रस्त्यांवर इंटरनेट आणि टीव्ही केबल्सचे जाळे अस्ताव्यस्तपणे लोंबकाळत आहे. या केबल्समुळे दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती नागरिक वारंवार व्यक्त करत होते. मात्र, प्रशासनाच्या सुस्त कारभारामुळे एका निरापराध महिलेला आपला जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेनंतर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, “कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला कोणाच्या तरी बळीची प्रतीक्षा असते का?” असा जळजळीत सवाल विचारला जात आहे. या वाढत्या जनक्षोभाची दखल घेत विद्युत विभागाने आता सर्व बेकायदेशीर केबल चालकांना फैलावर घेतले आहे.
“विद्युत खांबांवरील केबल्स म्हणजे थेट अतिक्रमण!”
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, महापालिकेच्या परवानगीशिवाय विद्युत खांबांचा व्यावसायिक वापर करणे हा कायदेशीर गुन्हा असून, हे महापालिकेच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमण मानले जाते. या अनधिकृत केबल्समुळे पालिकेच्या विद्युत व्यवस्थेचे अतोनात नुकसान होत असून सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या ‘डक्ट’चा वापर करणे बंधनकारक
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, यापुढे शहरात कुठेही ओव्हरहेड (हवेत लोंबकळणाऱ्या) केबल्स टाकण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. केबल चालवण्यासाठी ‘आकाशचिन्ह व परवाना विभागा’ची रितसर परवानगी आवश्यक असून, पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीअंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर केबल’ नेटवर्कचा (अंडरग्राउंड डक्ट) वापर करणे बंधनकारक राहील.
…तर महापालिका केबल्स कापून टाकणार; पाहा कोणती कागदपत्रे आहेत आवश्यक:
विद्युत विभागाने सर्व इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (ISPs) आणि केबल ऑपरेटर्सना पुढील ३० दिवसांत महापालिका मुख्य कार्यालयातील विद्युत विभागात (पहिला मजला) खालील कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत:
वैध व्यावसायिक परवाना, एमएसएमई (MSME) व जीएसटी (GST) प्रमाणपत्र, केबल ऑपरेटरचे नाव, संपर्क, स्थानिक कार्यालयाचा पत्ता आणि शॉप अॅक्ट लायसन्स, ऑपरेटरचे केवायसी (KYC) तपशील (पॅन कार्ड/ओळखपत्र माहिती/इतर वैधानिक कागदपत्रे), कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे नियम पाळण्यासंदर्भातील स्टॅम्प पेपरवरील हमीपत्र, ओव्हरहेड किंवा अंडरग्राउंड केबल्सची मार्गिका (Route) आणि एकूण लांबीचा तपशील, यापूर्वी महापालिकेला शुल्क भरले असल्यास त्याच्या पावतीची छायांकित प्रत, केबल टाकण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिलेल्या पूर्वपरवानगीची प्रत
ग्राहकांनो काळजी घ्या; केबल बंद पडल्यास महापालिका जबाबदार नाही!
निर्धारित ३० दिवसांच्या मुदतीत ज्या ऑपरेटर्सनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, त्यांच्या सर्व केबल्स अतिक्रमण विभागामार्फत थेट कापून जप्त केल्या जातील. या धडक कारवाईमुळे जर नागरिकांचे इंटरनेट किंवा टीव्ही चॅनेल्स बंद पडले, तर त्याला महापालिका प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित केबल ऑपरेटरचीच असेल, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे विनापरवाना केबल चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
