‘फक्त गुजराती-मारवाडी उमेदवारांनीच अर्ज करावा’; नोकरीच्या जाहिरातीवरून मुंबईत वाद, मराठी-गुजराती संघर्षाची नवी ठिणगी?
मुंबई
मुंबईतील एका खासगी कंपनीच्या नोकरीच्या जाहिरातीमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ‘फक्त गुजराती किंवा मारवाडी उमेदवारांनीच अर्ज करावा’ असा उल्लेख असलेल्या कथित जाहिरातीचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संतापाची लाट उसळली आहे. नोकरीच्या संधींसाठी जात, भाषा किंवा समुदायाच्या आधारे अटी घालण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा मराठी-गुजराती वाद पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नोकरी शोधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर एका कंपनीने कर्मचारी भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीत उमेदवारांच्या पात्रतेसोबतच ‘गुजराती किंवा मारवाडी समुदायातील उमेदवारांना प्राधान्य’ अथवा ‘फक्त गुजराती-मारवाडी उमेदवारांनी अर्ज करावा’ असा मजकूर असल्याचा दावा करण्यात आला. जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अनेकांनी त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
विशेषतः महाराष्ट्रातील स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध संघटना आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईसारख्या बहुभाषिक आणि सर्वसमावेशक शहरात नोकरीसाठी भाषिक किंवा सामुदायिक अट घालणे हे भेदभावाचे उदाहरण असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, उमेदवाराची गुणवत्ता, अनुभव आणि कौशल्य याऐवजी त्याची जातीय किंवा भाषिक पार्श्वभूमी का पाहिली जात आहे? काहींनी ही बाब रोजगारातील समान संधीच्या तत्त्वाला विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे काही जणांनी व्यवसायाच्या गरजांनुसार विशिष्ट भाषेचे ज्ञान आवश्यक असू शकते, असा युक्तिवादही केला आहे.
या वादात आता राजकीय रंगही चढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक रोजगार, मराठी युवकांना प्राधान्य आणि मुंबईतील वाढत्या बाहेरील प्रभावाचा मुद्दा यापूर्वीही अनेकदा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे या जाहिरातीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध गुजराती असा वाद उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, संबंधित जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या कंपनीकडून किंवा नोकरी प्लॅटफॉर्मकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसल्याची माहिती आहे. जाहिरातीतील मजकूर मूळ स्वरूपात होता की त्यात नंतर बदल करण्यात आले, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
कामगार कायदे आणि रोजगार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भरती प्रक्रियेत भेदभावाच्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या मानल्या जातात. उमेदवारांची निवड ही गुणवत्ता, अनुभव आणि कामाच्या गरजांवर आधारित असावी, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास अधिक स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकते.
सध्या सोशल मीडियावर या जाहिरातीविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, रोजगाराच्या संधींमध्ये समानता आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
