चेन्नई(chennai) :विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी शाळांमध्ये पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिकाम्या पोटी शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत असल्याने शालेय पोषण योजनांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
तामिळनाडू सरकारची मुख्यमंत्री नाश्ता योजना (Chief Minister’s Breakfast Scheme) सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकाळचा पौष्टिक नाश्ता दिला जात असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती, एकाग्रता आणि आरोग्यावर दिसून येत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना रिकाम्या पोटी शाळेत यावे लागते, अशा परिस्थितीत ही योजना मोठा दिलासा ठरत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना सकाळचा पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध करून देणे, शाळेतील उपस्थिती वाढवणे, शिक्षणात एकाग्रता वाढवणे आणि कुपोषणाशी लढा देणे हा आहे. या उपक्रमाच्या यशानंतर इतर राज्यांनीही अशा प्रकारच्या योजना राबवाव्यात अशी चर्चा सध्या देशभरात सुरू झाली आहे.
