नवी दिल्ली : भारत सरकारने अमेरिका, चीन आणि युरोपियन संघातून आयात होणाऱ्या एका महत्त्वाच्या औद्योगिक रसायनावर पुढील पाच वर्षांसाठी अँटी-डम्पिंग शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रसायनाचा वापर प्रामुख्याने रबर आणि टायर उत्पादन उद्योगात केला जातो.
वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाणिज्य मंत्रालयाच्या व्यापार उपचार महासंचालनालयाच्या (डीजीटीआर) शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वस्त दरात होणाऱ्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना फटका बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार संबंधित रसायनाच्या आयातीवर प्रति टन ७५ डॉलर ते १,७४८ डॉलर इतके अँटी-डम्पिंग शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण मिळण्यास मदत होणार असून स्थानिक उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
या निर्णयाचा रबर आणि टायर उद्योगावर तसेच संबंधित उत्पादनांच्या किमतींवर काय परिणाम होतो, याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
