नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नर्मदा पाणीवाटपाचा प्रश्न मार्गी लागला असून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या 10 टीएमसी पाण्यापैकी 5 टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून तर 5 टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाळ्यात उकाई धरणात पुरेसा जलसाठा असताना महाराष्ट्राला हे पाणी उचलण्यास गुजरात सरकारनेही अनुकूलता दर्शविली आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, उकाई धरणातून पाणी उचलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना होणार असून सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय, नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित राज्याच्या देय निधीसह इतर अनेक प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करूनही महाराष्ट्राला आजपर्यंत नर्मदेचे पाणी मिळाले नव्हते. आता हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटल्याने राज्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.
या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांचे आभार मानले.
