नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
राम मंदिर देणगी भ्रष्टाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कथित आर्थिक अपहार प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) रचनेची आणि तपास प्रक्रियेची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी दाखल चार याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू असून, तपासाचा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करण्याची तयारी असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने केवळ अहवाल नव्हे, तर एसआयटीची स्थापना कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, त्यामधील अधिकाऱ्यांची निवड कशी झाली आणि त्या समितीतील सदस्य कोण आहेत, याची संपूर्ण माहितीही सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान तपासात हाती लागलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजचाही मुद्दा उपस्थित झाला. मंदिरातील कर्मचारी देणगीची रक्कम आणि मौल्यवान वस्तू बाहेर नेत असल्याचे काही फुटेजमध्ये दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला. यावर न्यायालयाने संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देत, कोणतेही फुटेज नष्ट, हरवले किंवा डिलीट होता कामा नये, अशी स्पष्ट सूचना दिली.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत एसआयटीच्या कार्यपद्धतीसह तपासाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे राम मंदिर देणगी प्रकरणातील तपासाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
