कुंभार समाजाला शासनाची मोठी भेट; पारंपरिक व्यवसायाला नवसंजीवनी विनाशुल्क माती, परवानग्यांत मोठी सवलत, क्लस्टर विकासाला गती; कुंभार बांधवांत आनंदाचे वातावरण

पिंपरी-चिंचवड :
पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला नवसंजीवनी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कुंभार समाजातील कारागिरांना आता विनाशुल्क माती मिळणार आहे. परवानग्यांमधील अनेक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायवृद्धीसाठी विशेष क्लस्टरही उभारले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील कुंभार बांधवांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्लास्टिक, धातू आणि यांत्रिक उत्पादनांच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक मातीच्या व्यवसायासमोर मोठे संकट उभे राहिले होते. अनेक कारागिरांनी व्यवसाय सोडण्याची वेळ आली होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने कुंभार समाजासाठी दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. सकल कुंभार समाजाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
या निर्णयामागे समाजाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. कुंभार समाजाकडून विविध मागण्या शासनासमोर मांडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर शासन निर्णयाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
शासन निर्णयानुसार पारंपरिक कुंभार कुटुंबांना वर्षाकाठी ७०० ब्रासपर्यंत माती किंवा गौण खनिज रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध होणार आहे. व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना तहसीलदारांकडून पाच वर्षांसाठी वैध ओळखपत्र दिले जाणार आहे. गावतळी, पाझर तलाव आणि जलसंपदा प्रकल्पांतील गाळही निश्चित अटींवर विनाशुल्क उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
पारंपरिक वीटभट्ट्यांसाठी स्वतंत्र अकृषक (एनए) परवान्याची सक्तीही रद्द करण्यात आली आहे. कुंभारखाणींवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पर्यावरणपूरक वीटनिर्मिती करणाऱ्या कारागिरांना पर्यावरणीय परवानग्यांमधून मोठा दिलासा मिळणार आहे. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधील फ्लाय ॲशही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील मातीची भांडी, दिवे, मूर्ती आणि पारंपरिक वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांना मोठा आधार मिळणार आहे. उत्पादन खर्च कमी होईल. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. पारंपरिक कलेला चालना मिळेल. दिवाळी, गणेशोत्सव आणि इतर सणांसाठी स्थानिक स्तरावर तयार होणाऱ्या मातीच्या वस्तूंचे उत्पादनही वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कुंभार समाजाने या निर्णयाबाबत शासनाचे आभार मानले असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल आणि हजारो कारागिरांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ मिळेल, असा विश्वास समाजबांधवांनी व्यक्त केला आहे.