राज्यातील बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा मुद्दा विधान परिषदेत; आमदार अमित गोरखे यांच्या तारांकित प्रश्नावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

मुंबई | दि. 29 जून 2026.

राज्यातील वनसंपत्तीचे संरक्षण, बेकायदेशीर वृक्षतोडीला आळा, वनमाफियांविरोधातील कारवाई आणि वन विभागाची कार्यक्षमता या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषद सदस्य आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, कारवाई आणि सद्यस्थितीची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडली.

आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यातील वाढत्या बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून वनसंपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. वनमाफियांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच वनसंरक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, रिक्त पदे भरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शिवना परिसरातील वृक्षतोडीबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट

आमदार अमित गोरखे यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील शिवना परिसरात झालेल्या कथित वृक्षतोडीबाबत शासनाचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून, चौकशी अहवालानुसार राखीव, संरक्षित अथवा अवर्गीकृत वनक्षेत्रात वृक्षतोड झाल्याचे आढळून आले नसल्याचे स्पष्ट केले.

अवैध वृक्षतोडीविरोधात कठोर कारवाई

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, राज्यात अवैध वृक्षतोडीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित वनक्षेत्रपाल, वनपाल आणि वनरक्षकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास विभागीय चौकशी करून आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई केली जात आहे.

३०.१४ कोटी रुपयांची वसुली

अवैध वृक्षतोडीच्या विविध प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या वनउत्पादन आणि मालमत्तेमधून आतापर्यंत सुमारे ३०.१४ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात दिली.

वनसंरक्षणासाठी आधुनिक आणि प्रभावी उपाययोजना

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी राज्यभर नियमित जंगल गस्त, रात्रीची नाकाबंदी, अचानक धाडी, संशयित वाहनांची तपासणी, अवैध लाकूड वाहतुकीवर नियंत्रण, जनजागृती अभियान आणि तक्रार निवारणासाठी टोल-फ्री सुविधा प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत.

वन विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू

वन विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असून, मनुष्यबळ वाढवून वनसंरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन आवश्यक ती पावले उचलत असल्याचे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वनसंरक्षणासाठी सातत्याने पाठपुरावा

राज्याची वनसंपत्ती ही पर्यावरणाचा समतोल राखणारी अमूल्य नैसर्गिक संपदा असून तिचे संरक्षण करणे ही शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. वनमाफियांना आळा बसावा, बेकायदेशीर वृक्षतोड पूर्णपणे थांबावी आणि वन विभाग अधिक सक्षम व्हावा या उद्देशाने आमदार अमित गोरखे यांनी हा महत्त्वपूर्ण विषय विधान परिषदेत उपस्थित केला. या चर्चेमुळे वनसंरक्षणासंदर्भातील विविध उपाययोजनांची माहिती सभागृहासमोर आली असून, पर्यावरण संरक्षण आणि वनसंपत्तीच्या जतनासाठी अशा विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार आहे, असे देखील यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी स्पष्ट केले.