मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांशी संबंधित प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी दिली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांवर योग्य तोडगा काढण्यात येईल.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र तसेच इतर प्रशासकीय अडचणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने संघटनेत आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
