बिल्डरांकडून नियमांना हरताळ; लाखो लिटर पावसाचे पाणी थेट नाल्यात, शहरासमोर भविष्यात जलसंकटाची घंटा
पिंपरी-चिंचवड :
स्मार्ट सिटीचा गाजावाजा होत असताना पिंपरी-चिंचवडमध्ये भूजल पुनर्भरणाची व्यवस्था मात्र कागदोपत्रीच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. शहरभर उभ्या राहणाऱ्या उंचच उंच इमारती, गृहप्रकल्प आणि व्यापारी संकुलांमुळे काँक्रिटीकरण वेगाने वाढत आहे. मात्र पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याऐवजी थेट नाल्यांमध्ये वाहून जात असल्याने भूजल पातळी धोकादायक वेगाने खालावत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम नियमांनुसार प्रत्येक नव्या प्रकल्पात भूजल पुनर्भरण यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी ही अट केवळ नकाशांपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसून येत आहे. बांधकाम परवानगी मिळविताना यंत्रणेचे आराखडे सादर केले जातात. मात्र प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ती कार्यरत आहे की नाही, याची प्रभावी तपासणी होत नसल्याची चर्चा आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरात हजारो निवासी आणि व्यावसायिक इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र त्यानुसार भूजल पुनर्भरण यंत्रणांची अंमलबजावणी झाल्याचे चित्र दिसत नाही. अनेक प्रकल्पांमध्ये यंत्रणा अस्तित्वातच नसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. परिणामी दरवर्षी कोट्यवधी लिटर पावसाचे पाणी वाया जात आहे.
विशेष म्हणजे भोगवटा प्रमाणपत्र देताना अशा यंत्रणांची प्रत्यक्ष पाहणी होणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शहरातील किती इमारतींमध्ये भूजल पुनर्भरण सुरू आहे, किती ठिकाणी यंत्रणा बंद पडली आहे किंवा नियमभंग करणाऱ्यांवर किती कारवाई झाली, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते.
नागरिकांना पर्यावरण संवर्धनाचे धडे देणाऱ्या शासकीय यंत्रणांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक सरकारी कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांमध्येच भूजल पुनर्भरणाची व्यवस्था नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आधी प्रशासनाने स्वतः आदर्श निर्माण करावा, अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासकांकडून केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शहरात पडणाऱ्या पावसाचे छतावरील पाणी योग्य पद्धतीने साठवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल साठ्यात मोठी भर पडू शकते. यामुळे बोअरवेलची जलपातळी वाढेल. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी होईल. तसेच टँकरवरील अवलंबित्वही घटू शकते.
भूजल पुनर्भरणाची यंत्रणा तांत्रिकदृष्ट्या फार गुंतागुंतीची नाही. छतावरील पाणी पाईपद्वारे संकलित केले जाते. गाळ व कचरा रोखण्यासाठी फिल्टर बसविले जातात. त्यानंतर शुद्ध झालेले पाणी रिचार्ज विहीर किंवा बोअरद्वारे थेट जमिनीत सोडले जाते. तुलनेने कमी खर्चात ही व्यवस्था उभारता येते.
मात्र शहरात वाढणारे काँक्रिटीकरण चिंतेचा विषय बनले आहे. मोकळी जमीन कमी होत आहे. पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या मुरण्याचे प्रमाण घटत आहे. त्यात भूजल पुनर्भरणाच्या यंत्रणा निष्क्रिय राहिल्यास आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. अधिक खोल बोअरवेल, वाढता वीज खर्च आणि टँकर संस्कृती यांचा भार नागरिकांवर पडण्याची शक्यता आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञ आणि माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. शहरातील सर्व इमारतींचे ‘वॉटर ऑडिट’ करावे. भूजल पुनर्भरण कार्यान्वित ठेवणाऱ्या गृहसंस्था आणि नागरिकांना करसवलत द्यावी. नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. लोकसहभाग आणि प्रशासनाची इच्छाशक्ती यांची सांगड घातल्याशिवाय भविष्यातील जलसंकट टाळणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
—
पाऊस पडतोय… पण पाणी साठत नाही!
शहरात वेगाने वाढतेय काँक्रिटीकरण
पावसाचे पाणी थेट नाल्यांत वाहून जाते
भूजल पुनर्भरण यंत्रणा अनेक ठिकाणी निष्क्रिय
बोअरवेलची पातळी सातत्याने घसरतेय
भविष्यात टँकरवरील अवलंबित्व वाढण्याची भीती
महापालिकेकडून व्यापक तपासणीची मागणी जोर धरतेय.
