मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या येत्या 29 ऑगस्टपूर्वी राज्य सरकारने पूर्ण कराव्यात, अशी ठाम भूमिका मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. या मुदतीपर्यंत मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, तर आपण आयुष्यातील शेवटचे आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा थेट इशारा त्यांनी महायुती सरकारला दिला.
“त्या उपोषणात मी जिवंत राहीन की नाही याची मला कल्पना नाही. मात्र यावेळी कोणालाही मध्यस्थी किंवा हस्तक्षेप करू देणार नाही,” असे स्पष्ट वक्तव्य करत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या इशाऱ्यानंतर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, सरकारची भूमिका काय राहणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
