मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या 80 लाखांहून अधिक लाभार्थी अपात्र असल्याचे निधी वितरित झाल्यानंतर उघड झाल्याने, महाराष्ट्र सरकारला आता तोंड लपवायला जागा उरली नाही असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी पारदर्शकता आणि सुशासनाचा दावा करणाऱ्या भाजप सरकारने सार्वजनिक पैशांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर कसा होऊ दिला, असा सवाल उपस्थित केला.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, योजनेच्या एकूण 2.47 कोटी लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 81 लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचे निधी वितरित झाल्यानंतर आढळून आले आहे. यामध्ये 14 हजार पुरुष, जवळपास 10 लाख करदाते, 5 लाख सरकारी कर्मचारी तसेच लाखो वाहनधारकांचा समावेश आहे.
महेश तपासे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील जनतेला उत्तर हवे आहे. ही कल्याणकारी योजना होती की करदात्यांच्या पैशांवर चालवलेली निवडणूक मोहीम? प्राथमिक पडताळणी न करता हजारो कोटी रुपये वाटप करणारे सरकार व त्याचे मुख्यमंत्री आपल्या नैतिक जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.”
निवडणुकांपूर्वी योग्य छाननी करण्याऐवजी स्वयंघोषणांवर (Self-Certification) अवलंबून राहिल्याची मुख्यमंत्र्यांची कबुली ही प्रशासनाच्या अपयशाची कबुली असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
“महायुती सरकारने निवडणुकांपूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक आवश्यक पडताळणी प्रक्रियेला बगल दिली. हा सामाजिक न्याय नव्हता, तर करदात्यांच्या पैशांची लूट व त्यातून मिळवलेली राजकीय सत्ता,” असा आरोप महेश तपासे यांनी केला.
₹24,300 कोटी पाण्यात
अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळू दिल्यामुळे सरकारचे अंदाजे ₹24,300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
महेश तपासे यांनी सरकारकडे मागणी केली की, लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेला मंजुरी कोणी दिली, अपात्र लाभार्थी ओळखण्यात कोण अपयशी ठरले आणि या गंभीर निष्काळजीपणासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती शिस्तभंगात्मक अथवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ जाहीर करावी.
तसेच भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनी या तीनही पक्षांनी झालेल्या आर्थिक नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी आणि राज्याच्या तिजोरीला झालेल्या या प्रचंड नुकसानाची भरपाई करावी अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली.
“उधळला गेलेला प्रत्येक रुपया हा महाराष्ट्रातील करदात्यांचा पैसा आहे,” याची आठवण तपासे यांनी फडणवीस सरकारला करून दिली.
“या निधीतून राज्यातील लाखो नागरिकांचे जीवनमान उंचावता आले असते, दुष्काळग्रस्त हजारो गावांमध्ये कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उभारता आल्या असत्या, शेतकऱ्यांसाठी सिंचन प्रकल्प उभारता आले असते, ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे मजबूत करता आले असते, जिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करता आले असते, सरकारी शाळांची पायाभूत सुविधा सुधारता आली असती . मात्र विकासापेक्षा राजकारणाला आणि नियोजनापेक्षा प्रसिद्धीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला,” असा आरोप तपासे यांनी केला.
