मुंबई : महाराष्ट्राच्या महसूल विभागातील मुद्रांक शुल्काशी संबंधित एका कथित मोठ्या घोटाळ्याची चर्चा सध्या राज्यभर रंगली आहे. घर, फ्लॅट, दुकान किंवा इतर मालमत्तेची खरेदी-विक्री करताना नागरिकांकडून शासनाकडे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते. हा महसूल राज्याच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. मात्र, याच प्रक्रियेत काही अधिकारी, बिल्डर आणि संबंधित घटकांच्या कथित संगनमतातून शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसल्याचा आरोप समोर येत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, मालमत्तेचे कमी मूल्यांकन, चुकीची नोंदणी, मुद्रांक शुल्कातील कथित सवलतींचा गैरवापर तसेच नियमांचे उल्लंघन करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या संपूर्ण व्यवहारामुळे शासनाच्या तिजोरीचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला जात असून, या प्रकरणाची व्याप्ती सुमारे २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, या आकड्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
या कथित गैरव्यवहाराबाबत संबंधित विभागांकडून कागदपत्रांची पडताळणी आणि व्यवहारांची छाननी सुरू होण्याची शक्यता आहे. जर चौकशीत आरोप सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकारी, बिल्डर आणि अन्य संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या कथित घोटाळ्याबाबत विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली असून, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. राज्याच्या महसुलाशी संबंधित इतक्या मोठ्या रकमेचा मुद्दा असल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर विशेष लक्ष लागले आहे.
मात्र, या प्रकरणातील आरोप, संभाव्य आर्थिक नुकसान आणि जबाबदार व्यक्तींबाबत अधिकृत माहिती चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे चौकशी अहवाल येईपर्यंत २० हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या दाव्यांकडे आरोप म्हणूनच पाहिले जात असून, या संपूर्ण प्रकरणातील सत्य समोर येण्याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
