मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रांतील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या या समितीमार्फत कायद्याच्या सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करून संतुलित आणि सर्वसमावेशक मसुदा तयार केला जाणार असल्याचा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे तसेच शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्ण रावळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कायदा, प्रशासन, राज्यघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी सदस्यांमुळे विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून व्यापक स्वरूपाचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
समिती राज्यातील विद्यमान कायदे, विविध वैयक्तिक कायदे, न्यायालयीन निर्णय तसेच इतर राज्यांतील अनुभवांचा अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे समान नागरी कायद्याबाबत पुढील धोरण निश्चित करण्यात येणार असून, राज्यात या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने उचललेल्या या पावलाकडे राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, या समितीचा अहवाल भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
