महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील तब्बल 80 लाख महिलांची नावे या योजनेतून वगळण्यात आल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी, ई-केवायसी प्रक्रिया आणि पात्रतेच्या निकषांची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला सुरुवातीपासूनच मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. लाखो महिलांनी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती.
शासनाच्या पडताळणी मोहिमेदरम्यान अनेक अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक अर्ज, चुकीची कागदपत्रे, उत्पन्न मर्यादेच्या बाहेरील लाभार्थी, तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय अनेक महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने त्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक महिलांनी ई-केवायसी करताना तांत्रिक अडचणी, ओटीपी न मिळणे, आधार व बँक खात्याची जोडणी न होणे यांसारख्या समस्यांचा सामना केल्याचा दावा केला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना डिजिटल प्रक्रियेबाबत मर्यादित माहिती असल्याने अनेक जणी अनवधानाने योजनेपासून वंचित राहिल्याचेही बोलले जात आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. निवडणुकीपूर्वी महिलांना आश्वासने देऊन मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी करण्यात आली आणि आता लाखो महिलांना लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. सरकार मात्र या सर्व प्रक्रियेमागे पारदर्शकता आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच निधी पोहोचवण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करत आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि शासनाचा निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. पात्र महिलांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी पुढील काळात आवश्यक ती मदत केली जाईल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक आधार बनलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना आता नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. वगळण्यात आलेल्या महिलांना पुन्हा संधी मिळणार का, पडताळणी प्रक्रियेत काही बदल होणार का आणि सरकार यावर पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
