मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई शहरातील एअरपोर्ट फनेल झोन तसेच जुहू मिलिट्री ट्रान्समीटर स्टेशन (SRO-150) मुळे पुनर्विकास रखडलेल्या हजारो रहिवाशांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित साटम, आमदार पराग अळवणी तसेच नगर विकास विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ धोरणांतर्गत ३३(७) नियमावलीनुसार क्लबिंगची परवानगी, वाढीव एफएसआयचा वापर, फनेल झोनमधील इमारतींचे मॅपिंग आणि पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासाला तातडीने गती देण्याचे निर्देश दिले. फनेल झोनमधील निर्बंधांमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. तसेच रस्ता रुंदीकरणाच्या धर्तीवर उच्च एफएसआयचा प्रभावी वापर, बांधकामांचे क्लबिंग आणि विविध गृहनिर्माण संस्थांमधील समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीनंतर महायुती सरकारने मुंबईकरांना सुरक्षित, हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली. फनेल झोन आणि SRO-150 मुळे अडचणीत आलेल्या हजारो नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेतले जातील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
