राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन 1930 अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश; AI व IVR तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक 1930 च्या कार्यपद्धतीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवण्यात आले. या बैठकीत देशातील वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना जलद आणि प्रभावी दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि निर्देश देण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायबर सुरक्षा बळकटीकरणाच्या दृष्टिकोनाला गती देण्याच्या उद्देशाने हेल्पलाइन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यावर भर देण्यात आला. नागरिकांच्या तक्रारींना तत्काळ प्रतिसाद मिळावा तसेच फसवणुकीला बळी पडलेल्या व्यक्तींना त्यांचे पैसे लवकरात लवकर परत मिळावेत, यासाठी प्रणाली अधिक परिणामकारक करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कॉल सेंटर्सचे आधुनिकीकरण करण्याचे निर्देश
देशभरातील 1930 सायबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर्सना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इंटरॅक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स (IVR) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून सेवा अधिक जलद, अचूक आणि कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.
गृह मंत्रालय (MHA) या उपक्रमासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
SOP तातडीने लागू करण्यावर भर
सायबर गुन्ह्यांवरील तक्रारींची दखल निश्चित वेळेत घेण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रकरणावर वेळबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तातडीने आणि काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे पीडितांना त्वरित न्याय आणि आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य होईल, असेही नमूद करण्यात आले.
‘म्यूल अकाउंट्स’वर कठोर कारवाईचे आदेश
सायबर फसवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या ‘म्यूल अकाउंट्स’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा खात्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला, जेणेकरून सायबर गुन्हेगारी नेटवर्क मोडीत काढता येईल.
या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशातील सायबर सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल तसेच नागरिकांना सायबर फसवणुकीपासून जलद संरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
