मुंबई(mumbai) : राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या जल धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे पाणी संवर्धन, शाश्वत व्यवस्थापन आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
या नव्या धोरणानुसार जलस्रोतांचे योग्य नियोजन, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण आणि स्थानिक पातळीवर पाणी व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर सरकारचा फोकस असणार आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जलसंधारणाच्या विविध योजनांना गती देत भूजल पातळी वाढवणे आणि पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अधिक जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि पाणीटंचाईग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
