अमेरिका-इराण करार अखेर पूर्ण; दोन्ही देशांकडून सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या, ट्रम्प म्हणाले – ‘It’s Signed’
अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या सामंजस्य करारावर (MOU) स्वाक्षरी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फ्रान्समधील व्हर्साय येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कराराच्या अधिकृत प्रतीवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या कराराच्या प्रती इराण आणि मध्यस्थी करणाऱ्या देशांकडे पाठवण्यात आल्या. यापूर्वी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि इराणचे प्रमुख वाटाघाटीकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करारावर स्वाक्षरी केली होती.
या करारामुळे जवळपास चार महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात आल्याचा दावा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे भेटणार असले तरी त्या बैठकीत करारावर स्वाक्षरी होणार नसल्याचे इराणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. करारावर आधीच डिजिटल पद्धतीने स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे जिनिव्हातील बैठक ही पुढील प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यापुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
कराराला पाठिंबा देताना ट्रम्प यांनी इराणकडे अण्वस्त्रे असू नयेत, ही अमेरिकेची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. मात्र, त्यांनी इराणला युरेनियम संवर्धनाची क्षमता कायम ठेवण्याची तसेच बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या विकासावर काम सुरू ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली. याशिवाय, यापूर्वी गोठवण्यात आलेल्या इराणच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या मालमत्तेबाबतही त्यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले.
“आम्ही त्यांचे बरेच पैसे गोठवले होते. ते पैसे आमचे नाहीत, ते इराणचेच आहेत. योग्य वेळी ते परत करावे लागतील. अन्यथा भविष्यात कोणीही अमेरिकन डॉलरवर विश्वास ठेवणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे.
या करारामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध आणि प्रादेशिक प्रभाव या मुद्द्यांवरून अमेरिका आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू होता. नव्या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमधील संवादाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
