महापालिकेत ‘नगरसेवक’ कोण? निवडून आलेल्या महिला की त्यांचे पतीराज? महिला आरक्षणाच्या उद्देशालाच हरताळ; प्रभागापासून स्थायी समितीपर्यंत ‘कारभारी’ संस्कृतीवर नागरिकांचा सवाल

पिंपरी-चिंचवड |
महिला सक्षमीकरणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी नगरसेवक पदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या राजकारणात अनेक ठिकाणी याच्या नेमक्या उलट चित्र पाहायला मिळत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींऐवजी त्यांचे पतीच प्रत्यक्षात कारभार सांभाळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. त्यामुळे महापालिकेत “खरे नगरसेवक कोण?” असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

शहरातील सर्वच प्रभागांमध्ये महिला नगरसेविका निवडून आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात विकासकामे, अधिकाऱ्यांशी बैठका, कंत्राटदारांशी समन्वय आणि प्रशासकीय पाठपुरावा यामध्ये त्यांच्या पतींचाच मोठा हस्तक्षेप असल्याचे बोलले जाते. महापालिका वर्तुळात तर अशा पतींना “कारभारी” अशी उपाधीच मिळाल्याची चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे, शहरात एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच महिला नगरसेविका स्वतः प्रभागातील प्रश्न, नागरिकांच्या तक्रारी आणि महापालिकेच्या कामकाजात सक्रियपणे लक्ष घालत असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. उर्वरित अनेक ठिकाणी पडद्यामागून पतीराजच सूत्रे हलवत असल्याचे चित्र असल्याची चर्चा आहे.

अधिकाऱ्यांना फोन; ‘मी नगरसेवक बोलतोय’ची भाषा
महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेकदा निवडून न आलेल्या व्यक्ती अधिकाऱ्यांना फोन करून स्वतःला नगरसेवक म्हणून परिचय देतात. काही जण थेट प्रभाग कार्यालयात जाऊन कामांचा पाठपुरावा करतात. विकासकामांच्या फाईल्स, रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, उद्याने आणि विविध नागरी सुविधांच्या कामांत हस्तक्षेप करतात.

काही ठिकाणी तर अधिकाऱ्यांशी चर्चा, सूचना आणि कामांचा आढावा घेण्याचे कामही पतीराज करत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अधिकृत लोकप्रतिनिधी आणि अनधिकृत हस्तक्षेप यातील सीमारेषाच धूसर होत चालल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

स्थायी समितीपासून प्रभागातील कामांपर्यंत हस्तक्षेप
महापालिकेतील विविध समित्या, विकासकामांचे प्रस्ताव, निधी वाटप आणि प्रभागातील लहान-मोठी कामे यामध्ये काही पतीराज सक्रिय असल्याचे बोलले जाते. निवडून आलेल्या नगरसेविकांऐवजी त्यांचे पतीच बैठका, चर्चा आणि निर्णय प्रक्रियेत प्रभाव टाकत असल्याच्या तक्रारी दबक्या आवाजात पुढे येत आहेत.

अनेक वेळा नागरिक कामासाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीकडे जातात. मात्र त्यांना संबंधित नगरसेविकेऐवजी त्यांच्या पतींशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो. ही बाब महिला आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेलाच छेद देणारी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

महिला आरक्षणाचा हेतूच धोक्यात?
महिलांना राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळावी, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढावा आणि स्वतंत्र नेतृत्व विकसित व्हावे, हा महिला आरक्षणामागील मुख्य उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात जर पुरुषच पडद्यामागून कारभार चालवत असतील, तर आरक्षणाचा मूळ हेतूच निष्प्रभ ठरत असल्याची टीका होत आहे.

महिला निवडून येतात, पण अधिकार आणि निर्णय मात्र इतरांकडे राहतात, अशी स्थिती लोकशाही व्यवस्थेसाठी योग्य नसल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.

अनधिकृत हस्तक्षेपाला लगाम घालण्याची मागणी
महापालिका प्रशासनाने निवडून न आलेल्या व्यक्तींचा प्रशासकीय कामकाजातील हस्तक्षेप रोखण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, बैठकींमध्ये हस्तक्षेप करणे किंवा लोकप्रतिनिधींचे अधिकार वापरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.

सक्षम नगरसेविकांचेही उदाहरण
शहरात सर्वच चित्र नकारात्मक नाही. अनेक महिला नगरसेविका स्वतः प्रभागात फिरतात, नागरिकांच्या समस्या ऐकतात, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतात आणि विकासकामांचा पाठपुरावा करतात. अशा सक्षम महिला लोकप्रतिनिधींनी स्वतंत्र नेतृत्वाची ओळख निर्माण केली आहे. मात्र अशा नगरसेविकांची संख्या तुलनेने कमी असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

नागरिकांचा सवाल
जनतेने मतदान करून निवडून दिलेला प्रतिनिधीच लोकांसमोर उत्तरदायी असतो. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकांनी स्वतः पुढे येऊन प्रभागाचा कारभार सांभाळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महापालिकेतील वाढत्या ‘कारभारी संस्कृती’वर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास महिला आरक्षणाच्या उद्देशालाच धक्का बसण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.