मुंबई : अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.
आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अध्यापनाचे नियोजन, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, निरीक्षण व्यवस्था आणि शैक्षणिक मूल्यमापन अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा तसेच टीएसपी क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या विविध प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीस माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. रास्त मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
