मुंबई: लाखो रुपयांचा पगार, सरकारी निवासस्थान, वाहन आणि नोकरीची शाश्वत सुरक्षा मिळूनही शासकीय कर्मचाऱ्यांची लाच घेण्याची प्रवृत्ती कमी होत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) अधिकृत आकडेवारीनुसार, जून २०२५ ते मे २०२६ या १२ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात तब्बल ९०६ लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रंगेहात अटक करण्यात आली आहे.
या कालावधीत राज्यभरात ६७१ लाचखोरीचे गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, कारवाईदरम्यान कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम आणि बेहिशेबी मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे.
आकडेवारीनुसार, सर्वसामान्य नागरिकांचा थेट संबंध येणाऱ्या विभागांमध्येच भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. महसूल विभाग सर्वाधिक १६८ गुन्हे आणि २४८ आरोपींसह पहिल्या क्रमांकावर असून, १३२ गुन्ह्यांसह पोलिस विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत ८५, तर महावितरणमध्ये ६० लाचखोरीविरोधी कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
ही आकडेवारी राज्यातील भ्रष्टाचाराचे गंभीर चित्र समोर आणणारी असून, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
