पिंपरी-चिंचवड :
रस्त्यावर सर्वसामान्य वाहनचालक दिसला की कागदपत्रांची पडताळणी आणि दंडाचा ससेमिरा लावणारे वाहतूक पोलीस नगरसेवक आणि बड्या ठेकेदारांपुढे मात्र ‘नतमस्तक’ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनासमोर राजरोसपणे होणाऱ्या बेशिस्त पार्किंगकडे पोलीस सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याने, “कायदा काय फक्त सामान्यांसाठीच आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
खाकीची दहशत की हतबलता?
दोनच दिवसांपूर्वी मोई चौकात एका महिला वाहतूक पोलिसाने वाहनचालकाच्या अंगावर दगड घेऊन धावून जाण्याचा प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर पोलिसांच्या ‘दबंगगिरी’ची चर्चा रंगली आहे. मात्र, हीच ‘दबंगगिरी’ महापालिका भवनासमोर फेल ठरताना दिसते. मुंबई-पुणे महामार्गावर ‘नो पार्किंग’चे फलक असतानाही, त्याच फलकाखाली नगरसेवक आणि ठेकेदारांच्या गाड्या बिनधास्त उभ्या असतात. या धनदांडग्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत वाहतूक पोलीस दाखवत नाहीत, हे विशेष.
नगरसेवक-ठेकेदारांची मनमानी; वाहतूक कोंडीत सामान्य भरडला
महापालिकेच्या आऊट गेटपासून गांधीनगरकडे जाणाऱ्या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची रांग लागलेली असते. अनेकदा येथे ‘डबल पार्किंग’ केले जाते, ज्यामुळे हा मुख्य रस्ता अरुंद होऊन मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते. धक्कादायक म्हणजे, नो पार्किंगमधील वाहने उचलून नेणारे पोलिसांचे ‘टोईंग व्हॅन’ स्वतः या कोंडीत अडकलेले असते, पण जवळच उभ्या असलेल्या नगरसेवकांच्या गाड्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस या पथकातील कर्मचाऱ्यांकडे नसते.
नियम धाब्यावर, पोलीस ‘वाचवावाचव’च्या भूमिकेत!
दोन न्याय : हेल्मेट नाही किंवा पीयुसी नाही म्हणून सामान्यांना अडवून हजारो रुपयांचा दंड वसूल करणारी पोलीस यंत्रणा, महापालिका भवनासमोरच्या अनधिकृत पार्किंगवर गप्प का?
विद्रुपीकरण : शहराचा मुख्य महामार्ग असूनही लोकप्रतिनिधींच्या गाड्यांमुळे या परिसराला पार्किंग तळाचे स्वरूप आले आहे.
प्रशासनाचे मौन : वाहतूक विभाग या गंभीर विषयावर कारवाई करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने संशय बळावला आहे.
थोडक्यात काय तर, खिशात सत्ता आणि हातात कंत्राट असेल तर नियम तोडण्याचे ‘परवाना’ मिळतो, आणि सामान्य नागरिक मात्र पोलिसांच्या वसुलीचा ‘टार्गेट’ ठरतो, हेच चित्र आज पिंपरी-चिंचवडमध्ये दिसत आहे.
