४८ तासांची सक्ती, एकाच वेळी हजारो ग्राहकांना मेसेज
‘तक्रारी घटल्या’ म्हणणाऱ्या महावितरणवर संतप्त ग्राहकांचा सवाल – मग आंदोलन का सुरू आहेत?
पिंपरी-चिंचवड ः
एका बाजूला राज्यभरातील ग्राहकांना अवघ्या ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवून घेण्याचे संदेश पाठवले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलांमध्ये मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये मोठी घट झाल्याचा महावितरणचा दावा नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरत असून, या दाव्याविरोधात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.
पिंपरी-चिंचवड, मावळ आणि पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून स्मार्ट मीटरविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ग्राहकांनी जुन्या मीटरच्या तुलनेत वीजबिलात अनपेक्षित वाढ झाल्याचा आरोप केला आहे. काही ठिकाणी नागरिकांनी स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या पथकांना विरोध केला, तर अनेक ठिकाणी आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारला आहे. असे असताना महावितरणने प्रसिद्धीपत्रक काढून तक्रारी कमी झाल्याचा दावा केल्याने नागरिकांमध्ये संताप अधिकच वाढला आहे.
सर्वाधिक संतापाची बाब म्हणजे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्याचे संदेश पाठवून ४८ तासांची मुदत दिली जात असल्याची चर्चा आहे. अनेक ग्राहकांनी याला सक्तीचे स्वरूप असल्याचा आरोप केला आहे. ग्राहकांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या शंकांचे समाधान न करता स्मार्ट मीटर बसविण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
महावितरणकडून स्मार्ट मीटरमुळे अचूक रिडिंग, मोबाईल ॲपद्वारे वापरावर नियंत्रण, वीजगळती शोधणे आणि विविध सवलती मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात वाढीव बिलांच्या तक्रारी, मीटरच्या अचूकतेबाबतचे प्रश्न आणि ग्राहकांच्या शंकांचे समाधान न झाल्याने नागरिक या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत.
ग्राहक संघटनांच्या मते, तक्रारी कमी झालेल्या नसून अनेक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने पाठपुरावा सोडला आहे. त्यामुळे तक्रारींची संख्या कमी दिसत असली तरी समस्या कायम आहेत. “तक्रारी कमी झाल्या म्हणजे समस्या सुटल्या असे होत नाही,” असा सूर विविध ग्राहक संघटनांकडून व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीपूर्वी स्वतंत्र तांत्रिक चाचणी, बिलवाढीच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी आणि ग्राहकांच्या शंकांचे सार्वजनिक निरसन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा राज्यभर स्मार्ट मीटरविरोधी आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना फायदा झाला की फटका?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असताना, महावितरणचे यशोगान आणि नागरिकांच्या अनुभवांमधील दरी दिवसेंदिवस अधिकच वाढताना दिसत आहे. ग्राहकांच्या खिशाला बसणारा हा ‘स्मार्ट शॉक’ थांबविण्यासाठी महावितरणने केवळ दावे न करता प्रत्यक्ष उत्तर देण्याची गरज असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
