मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील २९ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडीमुळे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कर्मचारी संघटनांनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेसंदर्भातील हा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने हालचाली सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. हा निर्णय मागे घेतल्यास पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, शासनाचा विद्यमान निर्णय रद्द झाल्यास सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला धक्का बसेल. त्यामुळे सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करावी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी प्रशासनातील हालचालींमुळे कर्मचारी वर्गात संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकार यासंदर्भात काय भूमिका घेते आणि कर्मचारी संघटनांच्या आक्षेपांवर कोणता तोडगा काढते, याकडे राज्यभरातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
