विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला ‘कवच’ आणि बस मालकांना मोठा दिलासा! शालेय बसचे वय २० वर्षे; हायटेक सुरक्षेची नवी नियमावली जाहीर; ३ महिन्यांत अंमलबजावणी बंधनकारक
पुणे (प्रतिनिधी):
राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ लागू करण्यात आले असून, यानुसार शालेय बस आणि व्हॅनची वयोमर्यादा वाढवण्यासोबतच हायटेक सुरक्षेची नियमावली बंधनकारक करण्यात आली आहे.
शासनाने १६ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून पुढील तीन महिन्यांच्या आत सर्व नियमांची पूर्तता करणे शाळा व बस वाहतूकदारांसाठी अनिवार्य असणार आहे.
🚌 १. बस मालकांसाठी काय बदलले?
वयोमर्यादा १५ वरून २० वर्षे: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात शालेय बस व व्हॅनची नोंदणी दिनांकापासूनची वयोमर्यादा आता १५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्यात आली आहे.
भाडे ठरवण्याचे अधिकार: शालेय बसच्या वाहतूक शुल्काचे (दर) निर्धारण करण्याचे अधिकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (RTA) प्रदान करण्यात आले आहेत.
🛡️ २. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘हायटेक’ नियम:
विद्यार्थ्यांच्या प्रवासातील सुरक्षेसाठी सर्व शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये खालील अत्याधुनिक सुविधा बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे:
ट्रॅकिंग व पॅनिक बटण: वाहनात ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस’सोबत (VLT) आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी ‘पॅनिक बटण’ असणार.
अग्निसुरक्षा: वाहनामध्ये ‘फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टिम’ (FDAS) आवश्यक.
सीसीटीव्ही व डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग: सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टिम बंधनकारक. सीसीटीव्ही फुटेजचे किमान ३० दिवसांचे रेकॉर्ड जतन करावे लागेल.
पालकांसाठी मोबाईल ॲप व अटेंडन्स: वाहनाचे थेट लोकेशन पाहण्यासाठी मोबाईल ॲप सुविधा उपलब्ध असेल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल उपस्थितीची नोंद ठेवून पालकांना तसे मेसेज/सूचना दिल्या जातील.
सीटबेल्टची सक्ती: वाहनातील प्रत्येक आसनाला (सीट) seatbelt असणे आता अनिवार्य केले आहे.
📌 संक्षिप्त आढावा:
राज्य सरकारच्या या नवीन सुधारित नियमांमुळे एकीकडे बस मालकांना ५ वर्षांची मुदतवाढ मिळून दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे डिजिटल मॉनिटरिंग, सीसीटीव्ही आणि लाईव्ह ट्रॅकिंगमुळे पालकांना आपल्या पाल्यांच्या सुरक्षेची चिंता मिटण्यास मदत होणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत शाळा आणि वाहतूकदारांना या नियमांची अंमलबजावणी पूर्ण करावी लागणार आहे.
