मुंबई(mumbai) : राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील (आरटीओ) लिपिक कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा थेट फटका ट्रान्सपोर्ट आणि वाहन उद्योगाला बसू लागला आहे. वाहन नोंदणी, परवाना प्रक्रिया, मालकी हस्तांतरण आणि एनओसीसारख्या सेवा ठप्प झाल्याने ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे 60 आरटीओ कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या संपामुळे नवीन वाहनांची नोंदणी रखडली आहे. परिणामी वाहन विक्रेते, लॉजिस्टिक कंपन्या आणि ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स यांचे दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत झाले आहेत. अनेक ठिकाणी वाहन वितरण थांबले असून करारबद्ध मालवाहतूक सेवांवरही परिणाम झाला आहे.
व्यवसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, एकीकडे वाहनांची विक्री झाली असली तरी कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने वाहने रस्त्यावर उतरवता येत नाहीत. यामुळे दररोज लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, आरटीओ कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारकडून अद्याप ठोस तोडगा न निघाल्याने संप सुरूच आहे. त्यामुळे ही स्थिती आणखी काही दिवस कायम राहिल्यास ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रावरचा ताण अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नागरिकांसह उद्योग क्षेत्रालाही या संपाचा मोठा फटका बसत असून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
