भाजप महायुती सरकारची कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आहे की आणखी एक निवडणूकपूर्व जुमला, याचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच होईल!

लाडकी बहीण योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला, पण आज जवळपास ८० लाख महिलांना त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे आता ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याच्या दाव्याकडेही शेतकरी संशयाने पाहत आहेत.

या सरकारची पद्धतच घोषणा मोठी आणि लाभार्थी कमी अशी राहिली आहे. विविध अटी-शर्ती लावून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव तर नाही ना, असा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात आहे.

आज कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. काही ठिकाणी कांद्याला एक रुपया किलो दरही मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे, संसार मोडत आहेत आणि सरकार मात्र केवळ घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. जर सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांचे भले करायचे असेल तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सरसकट सातबारा कोरा करावा. कांद्याला किमान ३,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करावा आणि शेतमालाला कायदेशीर हमीभावाची हमी द्यावी.

शेतकऱ्यांना प्रसिद्धीची नाही, तर न्यायाची गरज आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडवणारे निर्णय घ्या!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *