पिंपरी-चिंचवड ः
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नाशिक फाटा–खेड दुहेरी उन्नत कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील ४.१०४ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी १७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण १४.१०१ हेक्टर अतिरिक्त भूसंपादन आवश्यक आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ३.८६९ हेक्टर, एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीतील ६.१२८ हेक्टर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील ४.१०४ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने या भूसंपादनासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन केले असून, संबंधित यंत्रणांना निधी उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, एमएसआरडीसीकडे उपलब्ध असलेल्या अखर्चित निधीपैकी १७५ कोटी रुपये नगरविकास विभागामार्फत पीएमआरडीएला वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निधीसाठी भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील भूसंपादनासाठीही लवकरच निधी मंजूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
नाशिक फाटा–खेड उन्नत कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर नाशिक फाटा, भोसरी, मोशी, चऱ्होली तसेच पुणे–नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. औद्योगिक आणि निवासी भागांतील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होण्यास या प्रकल्पाची मदत होणार आहे.
प्रतिक्रिया
“नाशिक फाटा ते खेड उन्नत कॉरिडॉर हा केवळ रस्ता प्रकल्प नसून पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी मिळावा यासाठी मी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे लेखी पाठपुरावा केला होता. शासनाने पीएमआरडीएसाठी १७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला, ही समाधानाची बाब आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी पुढेही सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.”
– महेश लांडगे, आमदार, भाजप, पिंपरी-चिंचवड
