५ ते १५ जून विशेष मोहिमेची घोषणा; मात्र शहरात कारवाईचा मागमूस का नाही, प्रवाशांचा सवाल
पिंपरी-चिंचवड :
एसटी बसस्थानकांच्या आणि अधिकृत थांब्यांच्या २०० मीटर परिसरातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने ५ ते १५ जूनदरम्यान विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते. आरटीओ, पोलीस आणि एसटी प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईची घोषणाही करण्यात आली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरात या कालावधीत कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे चित्र दिसून आले नाही. त्यामुळे शासनाचे आदेश शहरात लागू होत नाहीत का, असा सवाल प्रवासी आणि नागरिक उपस्थित करत आहेत.
नाशिक फाटा, भोसरी, चिंचवड स्टेशन, वाकड हायवे परिसर आणि शहरातील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी आजही खासगी वाहने उघडपणे प्रवासी वाहतूक करत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करून प्रवासी भरले जात आहेत. काही ठिकाणी तर एसटी थांब्यालगतच अवैध वाहतुकीचे अड्डे सुरू असल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही मोहीम हाती घेतली होती. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याबरोबरच प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाईसह जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून आले नाही.
विशेष म्हणजे शहरातील प्रमुख चौक आणि महामार्ग परिसरात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर होत आहे. चिंचवड स्टेशन, नाशिक फाटा, भोसरी आणि वाकड परिसरात सकाळ-संध्याकाळ प्रवासी वाहने रस्त्यावर थांबवून प्रवासी घेत असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावतो. यामुळे सामान्य वाहनचालकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
प्रवाशांच्या मते, शासनाने आदेश काढणे आणि प्रत्यक्ष कारवाई होणे यात मोठी दरी आहे. राज्यभर मोहीम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र शहरात ना संयुक्त पथके दिसली, ना मोठी कारवाई झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे संबंधित विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे की कारवाईबाबत अनास्था, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नाला गळती लावणाऱ्या आणि वाहतूक शिस्तीला हरताळ फासणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर खरोखरच अंकुश आणायचा असेल, तर केवळ आदेश आणि बैठका पुरेशा ठरणार नाहीत. मैदानात उतरून सातत्यपूर्ण कारवाई करावी लागेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
राज्य शासनाने दिलेले आदेश आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत असल्याने, “पिंपरी-चिंचवडमध्ये शासनाचे नियम लागू होत नाहीत का?” हा प्रश्न आता प्रवाशांकडूनच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही विचारला जाऊ लागला आहे.
