पुणे :
महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे. या ऐतिहासिक योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार असून, ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती ठरणार आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या उपसंचालक वर्षा फडके-आंधळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सततचे हवामान बदल, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करून त्यांना नव्याने शेती उभी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल. यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार आणि निकषांच्या आधारे बँकिंग व्यवस्थेचा अभ्यास करून ही कर्जमाफी दिली जात आहे.
शासनाने केवळ कर्जमाफीवर न थांबता शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय) २०२५-२०२९’ लागू केले आहे. याद्वारे उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांची स्थिती व जमिनीचा ओलावा तपासला जाईल. कर्जमुक्तीसोबतच सिंचन सुविधा, पीकविमा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या समन्वयातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
