निविदा प्रक्रिया नियमानुसार झाल्याचा एकनाथ शिंदेंचा दावा;
पारदर्शकतेसाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे गोरखेंचे स्पष्ट संकेत
मुंबई, :
पुणे महानगरपालिकेच्या सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या वृक्षगणना प्रकल्पावर विधान परिषदेत मंगळवारी महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. आमदार अमित गोरखे यांनी या कामाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत संबंधित कंपनीला कंत्राट देण्यामागील कारणांचा खुलासा मागितला. यावर उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर उत्तर देत निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडल्याचे स्पष्ट केले.
आमदार गोरखे यांनी सभागृहात सांगितले की, सन २०१६ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने मिळकत कर सर्वेक्षणाचे काम संबंधित कंपनीला दिले होते. त्या कामात गंभीर त्रुटी आढळल्याने कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. असे असतानाही त्याच कंपनीला पुणे शहरातील वृक्षगणनेचे सुमारे ३० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याबाबत शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आली आहे का, तसेच यासंदर्भात चौकशी करून कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा केली जाणार आहे का, याची माहिती त्यांनी मागितली.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, मिळकत कर सर्वेक्षण आणि वृक्षगणनेची कामे वेगवेगळ्या कालावधीत देण्यात आली होती. मिळकत कर सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले नाही.
शिंदे यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणी संबंधित कंपन्यांनी पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात लवाद (आर्बिट्रेशन) याचिका दाखल केली असून, ती न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच वृक्षगणनेच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. तांत्रिक छाननी समिती, महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर सर्व अटी व शर्तींचे पालन करूनच कंत्राट मंजूर करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी सार्वजनिक कामांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेच्या निकषांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. नागरिकांच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि शासनाकडून वस्तुनिष्ठ माहिती सभागृहात मांडली जावी, या उद्देशाने हा प्रश्न उपस्थित केल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक निधीचा प्रभावी आणि पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी अशा विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
