नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या संघटनेच्या X (माजी ट्विटर) खात्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ते पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने खाते ब्लॉक करण्यासाठी जारी केलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, त्यावर निर्बंध घालण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेची आणि कारणांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही सोशल मीडिया खात्यावर कारवाई करताना ती कायद्याच्या चौकटीत आणि न्याय्य कारणांवर आधारित असावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात केंद्र सरकारने संबंधित X खाते ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारी आदेश रद्द करून संबंधित खाते पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे सोशल मीडिया, डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील सरकारी निर्बंध याविषयीच्या चर्चेला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण किती महत्त्वाचे आहे, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
