ई-बसेससाठी राज्यभर चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा; एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि शाश्वत बनविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्याचे टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेअंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्यभर ई-बसेससाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे व्यापक जाळे उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत एसटी महामंडळाच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, एसटी महामंडळाचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वाढते प्रदूषण, इंधन खर्च आणि पर्यावरणीय आव्हाने लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण ही काळाची गरज आहे. राज्य शासनाने ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीने हरित आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य दिले असून एसटी महामंडळ या परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की, ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी केवळ बसेस खरेदी करून चालणार नाही, तर त्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रमुख बसस्थानके, डेपो आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात यावीत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांनाही या सुविधांचा लाभ मिळेल, यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीत एसटीच्या ताफ्यात नव्या ई-बसेसचा समावेश, चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार, देखभाल व्यवस्था, तांत्रिक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण आणि ऊर्जा व्यवस्थापन यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील विविध शहरांमध्ये आणि प्रमुख महामार्गांलगत चार्जिंग हब उभारण्याच्या प्रस्तावांचाही आढावा घेण्यात आला.

फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हरित ऊर्जा धोरणांशी सुसंगत राहून महाराष्ट्राला स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीत देशात अग्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भविष्यातील वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाचे रूपांतर आधुनिक, तंत्रज्ञानसक्षम आणि पर्यावरणपूरक संस्थेमध्ये करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.

‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीत हरित क्रांती घडवून आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पवना नदीचे पाणी धोकादायक बंदिस्त जलवाहिनीसाठी बारणे यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

पिंपरी-चिंचवड :
पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना नदीतील पाणी अतिशय दूषित झाले असून ते पिण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून रखडलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
खासदार बारणे यांनी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत सर्वपक्षीय बैठक घेऊन स्थानिक शेतकरी, नागरिक आणि विविध संघटनांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची मागणी केली. पवना नदीत मैलामिश्रित व रसायनयुक्त पाणी सोडले जात असल्याने नदीचे पाणी अत्यंत अशुद्ध झाले आहे. जनावरांचे मांसही नदीपात्रात आढळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सध्या महापालिका रावेत बंधाऱ्यातून दररोज ५५० एमएलडी पाणी उचलत असून ते शुद्ध करून नागरिकांना पुरवले जाते. मात्र, दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे बारणे यांनी नमूद केले. बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शहराला शुद्ध व मुबलक पाणी उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

नसरापूर अत्याचार प्रकरणात ११०० पानी आरोपपत्र; पंधरा दिवसांत पोलिसांची कारवाई

पुणे : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करून हत्या केल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या पंधरा दिवसांत ११०० पानी आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. आरोपी भीमराव कांबळे (वय ६५) याच्याविरुद्ध पोलिसांनी भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत.

आरोपपत्रात ५० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, डीएनए चाचणी, वैद्यकीय तसेच न्यायवैद्यकीय अहवालांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र दिनी घडलेल्या या घटनेनंतर राज्यभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांनी आंदोलनही केले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा जलदगतीने तपास करून खटला चालविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने अहोरात्र तपास करत आरोपपत्र दाखल केले. या वेळी विशेष सरकारी वकील अजय मिसार आणि तपास अधिकारी विजयमाला पवार उपस्थित होते.

​सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा शंखनाद! नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या भव्य ‘बोधचिन्हा’चे मुंबईत अनावरण

पुण्याच्या सुमित काटे यांचे डिझाइन अव्वल; मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला सन्मान

​मुंबई :
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या ऐतिहासिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी आता अधिकृतरीत्या सुरू झाली आहे. या महाकुंभाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण ‘बोधचिन्हा’चे (लोगो) अनावरण मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडले.

​देशभरातून ३ हजार प्रवेशिका; तरुणाईचा मोठा सहभाग
​कुंभमेळा प्राधिकरणाने ‘मायगव्ह’ प्लॅटफॉर्मवर देशव्यापी स्पर्धेचे आयोजन केले होते. यामध्ये ७० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांसह ३,०६७ प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, यामध्ये १८ ते २४ वयोगटातील तरुणांनी सर्वाधिक रस दाखवला. महाराष्ट्राने सहभागाच्या बाबतीत अव्वल स्थान पटकावले.

​विजेत्यांवर बक्षिसांचा वर्षाव
​दिग्गज डिझाइन तज्ज्ञांच्या समितीने निवडलेल्या उत्कृष्ट तीन स्पर्धकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला:

​प्रथम क्रमांक: सुमित काटे (पुणे) – ३ लाख रुपये आणि सन्मानचिन्ह.
​द्वितीय क्रमांक: मयांक नायक (नोएडा) – २ लाख रुपये आणि सन्मानचिन्ह.
​तृतीय क्रमांक: पीयुष पिंपळनेरकर (पंढरपूर) – १ लाख रुपये आणि सन्मानचिन्ह.

​बोधचिन्हाचा अर्थ: अध्यात्म आणि वारशाचा संगम
​हे बोधचिन्ह केवळ एक चित्र नसून नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या पवित्र परंपरेचा आरसा आहे:

​त्रिशूळ: भगवान शंकराच्या आध्यात्मिक उर्जेचे प्रतीक.
​मंदिर प्रतिकृती: त्र्यंबकेश्वर आणि काळाराम मंदिराच्या कमानीद्वारे प्रादेशिक वारसा अधोरेखित केला आहे.
​गोदावरी आणि शिवलिंग: गोदावरी नदीला ‘शिवलिंगा’च्या रूपात दर्शवण्यात आले असून, ते कुंभमेळ्यातील शाही स्नानाचे महत्त्व पटवून देते.

​मान्यवरांची उपस्थिती
​या सोहळ्याला कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, दादाजी भुसे, उदय सामंत, शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांसह विविध आखाड्यांचे साधू-संत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी आयोजनाची सविस्तर माहिती दिली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित साधू-संतांचे स्वागत करून कुंभमेळा निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

मिसिंग लिंक प्रकल्पातील बोगद्याचा जगातील सर्वाधिक रुंद बोगदा म्हणून विक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रमाणपत्र सुपूर्द

पुणे, दि. १: महाराष्ट्र दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झालेल्या यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्पातील बोगद्याची जगातील सर्वाधिक रुंद भूमिगत बोगदा म्हणून गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. याबाबतचे गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डच्या प्रतिनिधींनी जागतिक विक्रमाचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले , रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे, आमदार उमा खापरे, सुनील शेळके, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर पाटणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, एमएसआरडीसीचे अधिकारी तसेच या प्रकल्पांतर्गत बोगद्याच्या बांधकामातील सहभागी नवयुगा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

याप्रसंगी गिनिज बुक ऑफ वर्ड रेकॉर्डने या बोगद्याची रुंदी जगात सर्वाधिक २२.३३ मीटर अशी जाहीर केली. तत्पूर्वी एमएसआरडीसीचे अधिकारी आणि नवयुगाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री आणि उपस्थित मान्यवरांना या बोगद्याच्या कामाबाबतची तांत्रिक माहिती दिली.

महावितरणचा जागतिक झंझावात; ३० दिवसांत ४५ हजार सौरपंप बसवून ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’!

​राज्यातील शेतीला दिवसा वीज देण्याचा महासंकल्प; ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राचा डंका

​मुंबई : महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणारा ठरला आहे. अवघ्या ३० दिवसांत ४५ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवून महावितरणने ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये आपले नाव कोरले आहे. महावितरणच्या या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राला आता शाश्वत आणि दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

​विक्रमी वेगाची ‘सौर’ भरारी
‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेअंतर्गत महावितरणने अफाट वेगाने काम करत एका महिन्यात ४५ हजार ९११ सौरपंप कार्यान्वित केले. या कामगिरीची दखल जागतिक स्तरावर घेण्यात आली आहे. सध्या देशातील एकूण सौरपंपांपैकी तब्बल ६४ टक्के पंप एकट्या महाराष्ट्रात असून, राज्याने ९ लाख १७ हजारांचा टप्पा गाठून देशाला मागे टाकले आहे.

​शेतकऱ्यांना दिवसा आणि मोफत वीज
या विक्रमामुळे राज्यातील सुमारे ४२ लाख एकर शेतीला सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात हा प्रकल्प यशस्वी झाला. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होत आहेच, शिवाय वीज खरेदीमध्ये वार्षिक १० हजार कोटी रुपयांची मोठी बचतही होत आहे.

​पुरस्कारांची मोहोर
या जागतिक विक्रमासोबतच मुंबईत आयोजित ‘महाराष्ट्र बिझनेस परिषदे’त महावितरणला ‘रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्ह ऑफ द इयर’ या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. भविष्यात २०३० पर्यंत राज्याची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट महावितरणने समोर ठेवले आहे.

महावितरणचा हा ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो महाराष्ट्रातील बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी उचललेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क; लसीकरण मोहिमेला वेग -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.

जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोका
महाराष्ट्रात जपानी मेंदूज्वर या आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून लसीकरण व नियंत्रण उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. हा आजार प्रामुख्याने डासांद्वारे पसरतो आणि मेंदूवर परिणाम करून गंभीर गुंतागुंत, झटके तसेच मृत्यू होण्याची शक्यता निर्माण करतो. या आजाराचा मृत्यूदर जास्त असून वाचलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात.

राज्यातील सद्यस्थिती
राज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.

लसीकरण मोहिमेची प्रगती
एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

निदान व उपचार सुविधा
राज्यात जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी नागपूर, गडचिरोली, सेवाग्राम (वर्धा), भंडारा आणि गोंदिया येथे पाच सेंटीनेल केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच १६ जिल्ह्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग (PICU) सुरू असून रुग्णांना आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत.

विदर्भ भाग सर्वाधिक संवेदनशील
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार विदर्भ हा जपानी मेंदूज्वरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील भाग आहे. ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात डासांची वाढ, तसेच डुक्कर व पक्ष्यांच्या संपर्कामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. काही शहरी व उपनगरी भागातही साथीचा धोका संभवतो.

नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजना
राज्यात नियमित लसीकरण, विशेष मोहिमा, रक्त नमुना तपासणी, डास नियंत्रणासाठी धूरफवारणी, क्यूलेक्स डासांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, डासांच्या उत्पत्तीस्थळांवर गप्पी मासे सोडणे तसेच स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.

जनतेला आवाहन
जपानी मेंदूज्वर हा आजार विशेषतः लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याने नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, डासांपासून संरक्षण करावे आणि ताप किंवा मेंदूशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

पुणे जिल्ह्यात ३८६१ रुग्णांना सुमारे ३४.५३ कोटींची मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आरोग्यसेवेला गती

पुणे दि.१५ : शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ‘आधार’ ठरत आहे. पुणे जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ३,८६१ रुग्णांना सुमारे ३४ कोटी ५३ लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, तातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालय, धर्मादाय रूग्णालय, संस्था, दाते आदींच्या सहकार्य लाभत आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परिणामी, अधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.
२० गंभीर आजारासाठी मदत-
कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्ष २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी आर्थसहाय्य दिले जाते.
सामंजस्य करारातून मदतीचा मार्ग मोकळा :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत उपचारांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे. आर्थिक अडचणी कमी होऊन गरजू बालकांना गुणवत्तापूर्ण कर्करोग उपचार सुलभ होणार आहेत.
आर्थिक वर्षातील मदत
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. तर, याच कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील ३,८६१ रुग्णांना सुमारे ३४ कोटी ५३ लाख ९९ हजार रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुरदृष्टीतून साकरण्यात आलेल्या जिल्हा कक्ष, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, सामंजस्य करार आदींमुळे रूग्णांना वेळेत अर्थसाहाय्य होत आहे. गरजू रूग्णांनी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता आणि अधिक माहितीकरिता १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांना केले आहे.